उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किया तीनों कृषि कानूनों और सरकार का समर्थन : कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

नयी दिल्ली : केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मंगलवार को उत्तर प्रदेश के किसान संगठन के एक समूह ने मुलाकात की. मंत्री तोमर ने कहा कि किसानों ने कहा है कि वे तीनों नये कानूनों और सरकार के साथ हैं.

The farmers who met me today have supported the three farm laws. They said that they are with the bills & govt. As some farmers are spreading misconception so they were also misled. When I spoke to them they clearly supported the bills: Union Farmer Minister Narendra Singh Tomar https://t.co/W0OCgHGeoH pic.twitter.com/ms3SjOkScR

— ANI (@ANI) December 15, 2020

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि जो किसान मुझसे मिले, उन्होंने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि वे बिल और सरकार के साथ हैं. चूंकि कुछ किसान गलत धारणा फैला रहे हैं. इसलिए उन्हें भी गुमराह किया गया. मैंने जब उनसे बात की, तो उन्होंने बिलों का स्पष्ट समर्थन किया.

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश से आये भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को नयी दिल्ली स्थित कृषि भवन में मुलाकात कर नये कृषि बिलों के समर्थन में ज्ञापन दिया और कहा कि ये बिल पूरी तरह से किसानों के हित में हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए.

उत्तरप्रदेश से आए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज कृषि भवन नई दिल्ली में मिलकर नए कृषि बिलों के समर्थन में ज्ञापन दिया और कहा कि ये बिल पूरी तरह से किसानों के हित में हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए।#FarmersWithModi #Farmers_With_Modi_Ji pic.twitter.com/ehrn8Tnyyl

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 15, 2020

उन्होंने कहा कि इस तरह के रिफॉर्म्स की अपेक्षा देश को बहुत पहले से थी. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह अब पूरी हुई है. कुछ लोग इन बिलों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं. किसी को भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है.

मालूम हो कि नये कृषि कानूनों को निरस्त करने को लेकर किसान संगठनों ने ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन करीब तीन हफ्ते पहले शुरू किया था. किसानों को दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया गया. अब भी दिल्ली-हरियाणा सीमा पर किसान कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर डटे हैं.