Mukhtar Ansari News : उत्तर प्रदेश के मऊ से बाहुबली बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के यूपी जेल शिफ्ट होने की तारीख तय हो चुकी है. जी हां…कुछ दिनों के बाद ही माफिया मुख्तार यूपी की जेल में बंद नजर आएगा. आपको बता दें कि मुख्तार काफी दिनों से पंजाब की जेल में कैद है. यूपी जेल में उसे लाने के लिए योगी और पंजाब सरकार के बीच तनाव चल रहा था जिसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुख्तार के यूपी आने का रास्ता साफ हुआ. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 8 अप्रैल से पहले मुख्तार को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है.
पंजाब के गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की हिरासत आठ अप्रैल तक रूपनगर जेल से ले लें. अंसारी जनवरी 2019 से कथित उगाही के मामले में रूपनगर जिला जेल में बंद हैं. वह उत्तर प्रदेश में कई मामलों में वांछित हैं.
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को लिखे पत्र में पंजाब के गृह विभाग ने विचाराधीन कैदी अंसारी के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त इंतजाम कराने को कहा है. पत्र में कहा गया है कि जिला जेल रूपनगर में कैदी को आठ अप्रैल को या इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा. उसमें कहा गया है कि अंसारी को कई बीमारियां भी हैं और रूपनगर जेल से उत्तर प्रदेश की जेल ले जाने का प्रबंध करने के दौरान इसका ध्यान रखा जाना चाहिए.
पंजाब सरकार ने 26 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि दो हफ्ते में उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक को बांदा जेल में स्थानांतरित किया जाए। अपना आदेश देते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि अंसारी हत्या की कोशिश, हत्या, धोखाधड़ी और साजिश के विभिन्न अपराधों में कथित रूप से शामिल है. उनके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज हैं.
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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
यदि आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह अपराध की दुनिया से राजनीति में आए मुख्तार अंसारी की हिरासत उत्तर प्रदेश पुलिस को दो सप्ताह के भीतर सौंप दे. न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ ने रूपनगर जेल में बंद अंसारी को उत्तर प्रदेश राज्य को सौंपने का आदेश दिया. पीठ ने अंसारी द्वारा दायर उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को राज्य से बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए.
Posted By : Amitabh Kumar
