जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेंगे
सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि ‘यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी.’ सीएम योगी के इस ट्वीट के बाद निकाय चुनाव को लेकर चल रही कयास बाजी पर विराम लग गया है.
ओबीसी को सभी पदों पर 27% का आरक्षण दिया गया था : एके शर्मा
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भी नगर निकाय चुनाव को लेकर अपना बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के यूपी में निकाय चुनाव नहीं होंगे. जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. प्रदेश की योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है. 5 दिसंबर 2022 को जारी अधिसूचना में प्रदेश के ओबीसी को सभी पदों पर 27% का आरक्षण दिया गया था.
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पिछड़े वर्ग के अधिकारों से कोई समझौता नहीं: केशव मौर्य
डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि ‘नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.’ परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.’
ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव उचित नहीं: अपना दल एस
बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस ने भी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्वीट किया है. अपना दल के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि ‘ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है. हम इस संदर्भ में माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं. जरूरत पड़ी तो @ApnaDalOfficial ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा.
