संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 31 मई को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को लेकर अब तक कोई सूचना जारी नहीं की है. अगर मौजूदा स्थिति के चलते परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव किया जाता है, तो यूपीएससी इसकी सूचना वेबसाइट पर देगा. यूपीएससी ने स्थितियों की समीक्षा और भर्ती परीक्षाओं, इंटरव्यू, नोटिफिकेशन के नये शेड्यूल पर विचार-विमर्श के लिए बुधवार को बैठक की.
इस बैठक के बाद यूपीएससी ने कहा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020, इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा और जियोलॉजिस्ट सेवा मुख्य परीक्षाओं की तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी है. अगर मौजूदा स्थितियों के कारण इन्हें री-शेड्यूल किया जाता है, तो इसकी सूचना यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर दी जायेगी. यूपीएससी की मार्च और अप्रैल महीने में होने वाली परीक्षाएं और इंटरव्यू को पहले ही लॉकडाउन के कारण अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया था. इनके अलावा बची हुई परीक्षाओं के संबंध में फैसला तीन मई को लॉकडाउन खुलने के बाद लिया जायेगा. आयोग ने यह भी कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 के शेष बचे इंटरव्यू की नयी तिथि भी तीन मई के बाद जारी की जायेगी.
कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैस्टिकल सर्विस एग्जाम 2020 के स्थगित होने का नोटिस पहले ही जारी हो चुका है. यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम की तिथि की सूचना भी बाद में जारी की जायेगी. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी(एनडीए) और नौसेना अकादमी(एनए) की 19 अप्रैल को होने वाली परीक्षा भी स्थगित हो चुकी है. एनडीए-2 को लेकर फैसला 10 जून, 2020 को किया जायेगा. इसके अलावा अन्य सभी परीक्षाओं, साक्षात्कार और भर्ती के संबंध में आयोग का कोई अन्य फैसला आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध कराया जायेगा.
एक साल तक 30 प्रतिशत कम सैलरी लेंगे चेयरमैन और सदस्य
कोरोना के मद्देनजर यूपीएससी के चेयरमैन और अन्य सदस्य साल भर तक 30 प्रतिशत सैलरी कम लेंगे. चेयरमैन और सदस्यों ने स्वैच्छिक तौर पर एक वर्ष तक अपनी बेसिक सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया है. यूपीएससी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान की आयोग ने समीक्षा भी की. राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस नुकसान को समझते हुए यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों ने स्वैच्छिक तौर पर एक वर्ष तक आयोग के तरफ से मिलने वाली बेसिक सैलरी में 30 प्रतिशत कटौती करने का फैसला लिया है. यह अप्रैल माह से ही लागू होगा. इसके अलावा यूपीएससी के सभी अधिकारी और स्टाफ कर्मचारी भी प्रधानमंत्री राहत कोष में एक दिन की सैलरी देंगे.
