लखनऊ. बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 16,614 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण कर दिया है. हालांकि 45,914 शिक्षक- शिक्षिकाओं ने तबादला के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था. शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर उनके द्वारा भरे गये वरीयता के अंक, स्थानान्तरण के लिए जनपद की वरीयता एवं कुल अंक के आधार पर स्थानान्तरण की कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित आवेदनों के आधार पर की गयी. बेसिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 16,614 स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में से 12267 शिक्षिका हैं. शिक्षकों की संख्या 4,337 है.

141 असाध्य एवं गम्भीर रोगी , 1122 दिव्यांग को मिला लाभ

1141 असाध्य एवं गम्भीर रोगी , 1122 दिव्यांग तथा 393 एकल अभिभावक की श्रेणी में आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण किया गया है. सबसे अधिक लाभ उन शिक्षक- शिक्षिका को मिला है जिनके पति- पत्नी सरकारी सेवा में है. इस श्रेणी में 6880 शिक्षक एवं शिक्षिका का तबादला किया गया है. शैक्षिक सत्र 2019-20 में 26563 एवं शैक्षिक सत्र 202324 में 16.614 कुल 42,977 शिक्षक एवं शिक्षिका को उनके गृह जनपद या इच्छित जनपद में स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही की गयी है.

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भारांक लेने वालों को सत्यापन के बाद मिलेगी रिलीविंग

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन का गहनता से परीक्षण करते हुए आवेदन को निरस्त किया गया है. वरीयता अंक जो शिक्षक एवं शिक्षिका को नियमानुसार देय नहीं था उनको हटाते हुए आवेदन अग्रसारित किया गया था. स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को जिनके द्वारा वरीयता अंक का लाभ लिया गया है उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद कार्यमुक्त किया जाएगा. गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्थानान्तरण का लाभ पाने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी. स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा.

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24 दिन में प्रक्रिया हो गई पूरी

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित पोर्टल एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से 24 दिन में प्रक्रिया पूर्ण की गयी है.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की टीम परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा तकनीकी सहयोग के लिए एमडीएम के सहायक उप निदेशक एवं उच्चाधिकारियों एवं परिषद के अधिवक्ता का विशेष सहयोग रहा.