जलपाईगुड़ी कोलकाता. एक मामले की जांच के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के अधिकारियों ने गुरुवार को जलपाईगुड़ी के रेसकोर्स पाड़ा इलाके में एक पुलिसकर्मी के आवास पर छापेमारी की. पुलिसकर्मी का नाम दीपंकर दास है, जो राज्य के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी के सुरक्षाकर्मी भी रह चुके हैं. वर्तमान में उनकी पोस्टिंग जलपाईगुड़ी में है. अभियान के दौरान सीबीआइ अधिकारियों के साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) के जवान भी थे. अधिकारियों ने करीब तीन घंटे तक वहां अभियान चलाया. उसके बाद वे वापस चले गये. इस दिन सुबह सीबीआइ के चार अधिकारियों की एक टीम दास के आवास पहुंची. घर के बाहर सीएपीएफ के जवानों की तैनाती रही. दास के पिता कन्हाई चंद्र दास भी पूर्व पुलिसकर्मी हैं. दीपंकर दास का रेसकोर्स पाड़ा में पैतृक आवास है, लेकिन वह फिलहाल सेनपाड़ा इलाके में रहते हैं. छापेमारी किस मामले में की गयी, इसे लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने फिलहाल कुछ कहने से इनकार किया है. सूत्रों की माने, तो एक ड्रग्स रैकेट से जुड़े मामले की जांच के तहत यह अभियान चलाया गया था. सूत्रों के अनुसार, दास की पोस्टिंग वर्ष 2022 में कूचबिहार में थी. इस दौरान ड्रग्स रैकेट से जुड़े एक मामले में कुछ दस्तावेज अदालत में जमा करने थे. कुछ दस्तावेज जमा नहीं करने की बात सामने आ रही है. संभावना जतायी जा रही है कि सीबीआइ की छापेमारी उसी मामले में है. हालांकि, अभियान के दौरान दास के परिजनों से पूछताछ व वहां कुछ दस्तावेजों को खंगालने के बाद सीबीआइ की टीम वापस चली गयी. नबान्न में 14 को होगी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक कोलकाता. भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच ही राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलायी है. 14 मई को राज्य सचिवालय नबान्न भवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी. राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत की ओर से गुरुवार को इसे लेकर आधिकारिक रूप से सूचना जारी की गयी. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है. वहीं, बुधवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अन्य अधिकारियों को बंगाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने का आह्वान किया है. गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अफवाह फैलाने को लेकर कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त कदम उठायेगी. ऐसे में यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब राज्य स्तर पर कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने जा रही हैं और आगामी कैबिनेट बैठक में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दे सकती हैं. गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल की पिछली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी.
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