मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक के दौरान सभी मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी वैश्विक वित्तीय संस्थान से ऋण लेने से पहले संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को सूचित करना होगा. सीएमओ की अनुमति के बिना ऐसा कोई आवेदन नहीं किया जा सकता. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जानकारी के बिना ही विश्व बैंक से ऋण के लिए आवेदन किया गया था. यह पहल परिवहन विभाग द्वारा की गयी थी, जिस पर ममता बनर्जी ने गहरी आपत्ति जतायी.
इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत को निर्देश दिया कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो. उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी वैश्विक संस्थान से ऋण लेने से पहले सीएमओ को अनिवार्य रूप से जानकारी दी जाए. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री से यह भी पूछा : लिखित फाइल कहां है? क्या आप फाइल नहीं पढ़ सकते? सचिव ने कहा और आपने उस पर हस्ताक्षर कर दिए?
जल स्वप्नो योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने नागरिक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री पुलक रॉय को ””जल स्वप्नो योजना”” के तहत चल रहे कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जहां भी पाइप लगाये जा रहे हैं, उन पाइपों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करनी होगी. सिर्फ पाइप लगाकर छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्री को योजना का काम जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया.
मंत्रियों को विवादित बयानों से बचने की भी दी गयी सलाह
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के मंत्रियों को विवादित बयानों से बचने की सख्त सलाह दी. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सभी मंत्री हर मुद्दे पर टिप्पणी करते रहें. वे पार्टी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की टिप्पणी न करें. इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्र में चल रही विकासशील योजनाओं की नियमित निगरानी करने और उनके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए भी कहा.
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