बंगाल में मनरेगा को लेकर अनिश्चितता बरकरार, आदेश के बाद भी मौन है केंद्र

कोलकाता.

कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक अगस्त 2025 से पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 100 दिनों का कार्य फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है. हालांकि, उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब या आश्वासन नहीं दिया है, जिससे राज्य में मनरेगा के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. मनरेगा योजना पिछले तीन वर्षों से पश्चिम बंगाल में बंद है और राज्य सरकार लगातार इसे फिर से शुरू करने की मांग कर रही है.फर्जी जॉब कार्ड पर केंद्र का जवाब

उच्च न्यायालय का निर्देश और अनियमितताओं पर चिंता