मलेशियाई पाम ऑयल काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलविंदर स्रोन ने दी जानकारी कोलकाता. आज के बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में दुनिया भर की सरकारें घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता दे रही हैं, ताकि अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आपूर्ति श्रृंखला में विघटन, मूल्य उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित संकटों जैसे युद्ध और महामारियों से बचाया जा सके. भारत के लिए, यह दृष्टिकोण “आत्मनिर्भर भारत ” के साथ मेल खाता है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है. भारत में आयात किये जाने वाले कुल खाद्य तेल का आधा से अधिक हिस्सा पाम ऑयल है, इसलिए राज्य सरकार यहां पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाना चाहती है. इसके लिए केंद्र सरकार ने “राष्ट्रीय मिशन पर खाद्य तेल- पाम ऑयल ” की शुरुआत की है, ताकि इस निर्भरता को समाप्त किया जा सके और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि हो सके. इस संबंध में मलेशियाई पाम ऑयल काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलविंदर स्रोन ने बताया कि इस पहल के तहत केंद्र सकार ने स्थिर और सतत पाम ऑयल उत्पादन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है. भारत की पाम ऑयल के प्रति दृष्टि केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है. अपनी 2024 की रिपोर्ट में, नीति आयोग ने निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की है, ताकि प्रौद्योगिकी, विपणन, बीज उत्पादन, और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में विकास को तेज किया जा सके. सरकार के थिंक टैंक ने यह भी कहा है कि सतत पाम तेल उत्पादन के लिए सरकारी एजेंसियों, उत्पादक सहकारी समितियों, स्थानीय एनजीओ और निजी क्षेत्र के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है. पाम तेल मलेशिया के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक चालक है, जो इसके लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी में लगभग तीन प्रतिशत का योगदान करता है. भारत का पाम तेल आयातक से निर्यातक बनने की प्रक्रिया वैश्विक बाजारों में अपनी उत्पादन क्षमता को समेकित करने पर निर्भर करेगी. मलेशिया के पास पाम ऑयल को एक उच्च गुणवत्ता, सतत उत्पाद के रूप में स्थित करने की विशेषज्ञता और मजबूत व्यापार नेटवर्क हैं, जो भारत को प्रमुख वैश्विक बाजारों में अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए एक मॉडल प्रदान कर सकते हैं. हालांकि, दीर्घकालिक सफलता कुशल अवसंरचना, रणनीतिक वैश्विक साझेदारी और स्थिरता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी.
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