डीए भुगतान से बचने के लिए राज्य ने खर्च किये 200 करोड़

कोलकाता

. राज्य में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) के तत्काल भुगतान का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को डीए न देना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने कोर्ट में 200 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं.

श्री अधिकारी ने यह भी कहा है कि सरकार भाग्यशाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 25 प्रतिशत भुगतान का निर्देश दिया, जबकि पहले कोर्ट ने 50 प्रतिशत भुगतान की बात कही थी. बाद में सरकारी वकील की गुहार पर अदालत ने सहानुभूति दिखाते हुए 25 प्रतिशत भुगतान की छूट दी.