नौकरी गंवाने वाले ग्रुप सी व डी कर्मियों को मिलेगा भत्ता

कोलकाता.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण एसएससी के माध्यम से नियुक्त किये गये 26 हजार शिक्षक व गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नौकरियां रद्द कर दी गयी हैं. हालांकि, इनमें योग्य शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने इस साल दिसंबर तक काम पर जाने की छूट दी है, लेकिन गैर-शिक्षण कर्मचारी यानी ग्रुप-सी व ग्रुप-डी कर्मचारियों की नौकरियां रद्द कर दी हैं और उन्हें ब्याज सहित पूरा वेतन वापस करने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ खड़ी है, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अपनी नौकरी खो दी है. राज्य सरकार ने नौकरी गंवाने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को मासिक भत्ता देने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विशेष योजना को मंजूरी दी गयी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ग्रुप सी कर्मचारियों को 25 हजार व ग्रुप डी कर्मचारियों को 20 हजार रुपये मासिक भत्ता दिया जायेगा और यह मासिक तब तक दिया जायेगा जब तक मामला अदालत में सुलझ नहीं जाता. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार की ओर से अगले महीने यानी मई में सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की जायेगी. शिक्षकों के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी समीक्षा याचिकाएं दायर की जायेंगी. उन्होंने बताया कि राज्य शिक्षा विभाग इस मामले से जुड़ा हुआ है, इसलिए राज्य के श्रम विभाग की ओर से प्रति माह यह वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी.

अगले सप्ताह उत्तर बंगाल के दौरे पर जायेंगी मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले सप्ताह उत्तर बंगाल का दौरा करेंगी. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद शाम में राज्य सचिवालय नबान्न में संवाददाता सम्मेलन में ममता ने खुद इसकी जानकारी दी. उत्तर बंगाल की इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम होगा. ममता ने कहा कि दौरे के पहले दिन 19 मई को औद्योगिक समुदाय के साथ वह बैठक करेंगी. अगले दिन 20 मई को ओडलाबाड़ी में विभिन्न परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान करने का कार्यक्रम होगा. 21 मई को सिलीगुड़ी स्थित मिनी राज्य सचिवालय उत्तरकन्या में प्रशासनिक बैठक करेंगी. बैठक में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरदुआर के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे. उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल होंगे. उनका 22 मई को कोलकाता लौटने का कार्यक्रम है.