कोर्ट ने दस्तावेजों को पीडीएफ के सेट में तैयार करने का दिया निर्देश
पीठ ने नोडल वकीलों से इलेक्ट्रॉनिक प्रारुप में रिकॉर्ड का एक साझा संकलन तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पक्षकारों द्वारा उद्घृत निर्णय पीडीएफ दस्तावेजों के एक सेट के रूप में हो. इस मामले पर उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले से संबंधित 33 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय ने अब सितंबर में इन पर अंतिम सुनवाई करने का फैसला किया है.उ सने 16 जुलाई को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया.उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है.
Mamata Banerjee : बांग्लादेश के हालात पर ममता बनर्जी की अपील, आपत्तिजनक पोस्ट व बयानबाजी ना करें
क्या है मामला
पीठ को सूचित किया गया था कि कई पक्षों ने जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने भी उन मामलों में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. जहां उसे प्रतिवादी बनाया गया है.पीठ ने कई प्रक्रियात्मक निर्देश भी जारी किए थे और चार वकीलों को नोडल वकील नियुक्त किया था. साथ ही उन्हें विभिन्न पक्षों के वकीलों से विवरण प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक सामान्य संकलन दाखिल करने के लिए कहा.न्यायालय ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील आस्था शर्मा, शालिनी कौल, पार्थ चटर्जी और शेखर कुमार को नोडल वकील नियुक्त किया.शीर्ष अदालत ने सात मई को पश्चिम बंगाल के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बड़ी राहत दी थी, जिनकी सेवाओं को नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं के आधार पर उच्च न्यायालय ने अमान्य करार दे दिया था.
सीबीआई को जांच जारी रखने का निर्देश
हालांकि, उसने सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी जांच कर सकती है. पीठ ने हालांकि, जांच एजेंसी से कहा था कि वह जांच के दौरान किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने जैसी कोई जल्दबाजी भरी कार्रवाई न करे.शीर्ष अदालत ने साथ ही स्पष्ट कर दिया कि राज्य के जिन शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय ने रद्द कर दी थीं, उन्हें उस स्थिति में अपने वेतन और अन्य भत्ते वापस करने होंगे अगर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उनकी भर्ती अवैध थी.पीठ कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
Mamata Banerjee : झारखंड के पानी से डूब सकते हैं बंगाल के कई जिलें, ममता बनर्जी हुई चिंतित और किया फोन
उच्च न्यायालय ने 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति को किया था अमान्य घोषित
उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों व गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया था.कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को रद्द करने के साथ-साथ सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करने और तीन महीने में एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया था.राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी)-2016 द्वारा विज्ञापित 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी. चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा था कि 24,640 रिक्तियों के लिए कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे.
Mamata Banerjee : ममता बनर्जी ने ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप कहा..
