प्रस्तावित प्रतिबंध और इसकी श्रेणियां
20 जनवरी को जारी किए गए कार्यकारी आदेश के तहत ट्रंप प्रशासन ने कैबिनेट अधिकारियों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था, जहां सुरक्षा जांच प्रणाली कमजोर है. इस सूची को तीन समूहों में विभाजित किया गया है:
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- पहला समूह (10 देश): इसमें अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं. इन देशों के नागरिकों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिससे वे अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.
- दूसरा समूह (5 देश): इस सूची में इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान शामिल हैं. इन देशों के लिए आंशिक प्रतिबंध प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे कुछ प्रकार के वीजा जैसे पर्यटक और छात्र वीजा पर प्रतिबंध लग सकता है.
- तीसरा समूह (26 देश): इसमें बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश शामिल हैं. यदि इन देशों की सरकारें 60 दिनों के भीतर सुरक्षा से जुड़ी खामियों को दूर नहीं करतीं, तो इन पर भी आंशिक यात्रा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.
भारत के पड़ोसी देशों पर प्रभाव
इस प्रतिबंध का सबसे अधिक प्रभाव भारत के पड़ोसी देशों पर देखने को मिल सकता है. विशेष रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश करना कठिन हो सकता है. अफगानिस्तान को पूर्ण प्रतिबंध वाली सूची में शामिल करने की संभावना जताई जा रही है, जबकि पाकिस्तान पर भी गंभीर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है.
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अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद से वहां से शरण लेने वाले लोगों के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका हो सकता है. अमेरिका का विदेश विभाग कुछ विशेष अप्रवासी वीजा (SIV) धारकों को इस प्रतिबंध से छूट देने की योजना बना रहा है, लेकिन इसे लेकर अभी स्पष्टता नहीं है.
