गौरतलब है कि पहले 26 प्राइवेट हज ग्रुप ऑपरेटर्स निर्धारित समयसीमा के भीतर सऊदी सरकार की आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर सके थे. वे मीना में कैंप, होटल और परिवहन सेवाओं के अनुबंध करने में असफल रहे थे. नतीजतन, हज कोटे का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो पाया. इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने सऊदी अरब की हज मंत्रालय से संपर्क किया और विशेष निवेदन किया कि पोर्टल को दोबारा खोला जाए ताकि बचे हुए कोटे का उपयोग किया जा सके. सऊदी हज मंत्रालय ने भारत सरकार के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए पोर्टल को दोबारा खोलने का फैसला लिया.
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अब इस फैसले से 10,000 और भारतीय तीर्थयात्रियों को हज का अवसर मिल सकेगा. भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि हज पॉलिसी 2025 के अनुसार भारत को इस वर्ष कुल 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा मिला है. इस कोटे में से 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से और शेष 30% प्राइवेट हज ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए भेजे जाते हैं.
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हाल ही में मंत्रालय के सचिव चंद्र शेखर कुमार और संयुक्त सचिव सीपीएस बख्शी ने सऊदी अरब के जेद्दा शहर में हज से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इससे पहले, जनवरी 2025 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री (Union Minister for Minorities) किरेन रिजिजू ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था और हज 2025 को लेकर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.
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इस वर्ष हज 4 जून से 9 जून के बीच होने की संभावना है, हालांकि अंतिम तारीख इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जिलहज महीने का चांद दिखने पर तय होगी. पोर्टल के पुनः खुलने से उन हजारों भारतीय तीर्थयात्रियों को उम्मीद की किरण मिली है जो पहले अवसर से वंचित रह गए थे.
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