Bihar School News: सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए खुशखबरी! साइकिल पोशाक योजना के शर्तों में छूट

Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. राज्य सरकार की अहम योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने के लिए शर्तों में राहत दी गई है.

By Kashaf Ara | March 26, 2025 4:54 PM
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Bihar School News: बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. पहले पोशाक और साइकिल योजना का लाभ पाने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है. अब विद्यार्थियों को कक्षा की शुरुआत में ही पोशाक और साइकिल योजना की राशि प्रदान कर दी जाएगी. यह सूचना विधान सभा परिषद में सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी है.

29 हजार स्कूलों में लगेगा कंप्यूटर

बिहार शिक्षा मंत्री ने विभागीय बजट पर चर्चा करने के बाद बताया कि कक्षा छह से आठवीं तक के 29 स्कूलों में कंप्यूटर लगाया जाएगा. इसके साथ-साथ सरकारी स्कूलों में एक करोड़ से अधिक छात्र और छात्राओं को मिड डे मील योजना के तहत पौष्टिक भोजन भी दिया जाएगा.

जानें क्या है साइकिल पोशाक योजना?

बिहार सरकार द्वारा संचालित साइकिल पोशाक योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को  स्कूल यूनिफार्म और साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे. साथ ही बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार राशि दी जाएगी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस आर्थिक मदद से दूर-दूर के बच्चे भी अब स्कूल पढ़ने जाने लगे हैं. सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या.

बिहार में छह लाख से अधिक शिक्षक

शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में छह लाख से अधिक शिक्षक हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 44 प्रतिशत है. महिलाओं की बढ़ती साक्षरता दर को देखते हुए यह राज्य के लिए गर्व की बात है. साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि स्कूलों में शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2001 में राज्य की सामान्य साक्षरता दर 40 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है. इसमें सबसे अधिक वृद्धि महिलाओं की साक्षरता दर में हुई है, जो 34 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

शिक्षा विभाग का बजट बढ़ा

बिहार के शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग का बजट बढ़ा है. इसमें साल 2005 में शिक्षा विभाग का बजट कि तुलना करें तो 4,400 करोड़ था जो बढ़कर 60 हजार करोड़ से अधिक हो गया है.

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