मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत जिले में प्राप्त हुए थे 841 आवेदन जिसमें से 673 आवेदन विभाग ने कर दिया है स्वीकृत

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 841 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 673 किसानों के आवेदन स्वीकृत कर लिये गये हैं.

By AMLESH PRASAD | June 13, 2025 10:45 PM
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बक्सर. राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत जिले के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी नलकूप योजना का लाभ अनुदान के साथ लघु सिचाई विभाग उपलब्ध करा रहा है. जिसके लिए लघु सिचाई विभाग के द्वारा विभाग के वेबसाइट पर आवेदन मांगा गया था. वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 841 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 673 किसानों के आवेदन स्वीकृत कर लिये गये हैं. अब तक 282 लाभुक किसानों के बैंक खाते में अनुदान की राशि प्राप्त हो गया है. राज्य सरकार ने जल संकट और सिंचाई के पारंपरिक संसाधनों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत योग्य किसानों को निजी बोरिंग या ट्यूबवेल स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को सशक्त बनाना है जिनके पास निजी खेत हैं लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं है. इस योजना के तहत बक्सर जिले में किसानों की ओर से काफी उत्साह देखने को मिला. जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए कुल 841 आवेदनों में से विभागीय जांच एवं स्थल निरीक्षण के बाद 673 आवेदन स्वीकृत किये गये. अब तक 282 किसानों को अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिससे वे अपने खेतों में निजी नलकूप की स्थापना कर पाए हैं. इससे उनकी कृषि निर्भरता मानसून पर कम हुई है और वर्ष भर खेती करने की सुविधा मिली है.

विभागीय प्रयास और पारदर्शिता बनी योजना की सफलता की कुंजी : लघु सिचाई विभाग के अनुसार, योजना के तहत आवेदन, स्थल निरीक्षण, अनुदान स्वीकृति और राशि अंतरण की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से की जा रही हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सकें. इसके अतिरिक्त विभागीय कर्मियों द्वारा समय-समय पर लाभुक किसानों के खेतों का निरीक्षण भी किया जाता है, ताकि अनुदान का दुरुपयोग न हो और वास्तविक किसान ही इसका लाभ उठा सकें.

शेष किसानों को जल्द मिलेगी राशि : लघु सिचाई विभाग कार्यपालक अभियंता रंजीत कुमार ने बताया कि शेष स्वीकृत किसानों में से शेष 391 किसानों को भी नियमानुसार अनुदान की राशि शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी. कुछ मामलों में कागजी प्रक्रिया या भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों की देरी के कारण भुगतान में विलंब हुआ है, जिसे जल्द दूर कर लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है. जो किसान सिंचाई की सुविधा से वंचित थे, वे अब पूरे साल खेती कर सकेंगे. इससे न केवल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उनकी आमदनी भी दोगुनी हो सकती है.

किस प्रखंड से कितना आया है आवेदन और कितना हुआ है स्वीकृत

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