पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से NH-27 को जोड़ेगा नया हाइवे, सड़कों की जाल से बदलेगी गोपालगंज की तस्वीर

Bihar Highway: गोपालगंज जिले के पश्चिमांचल के लोगों के लिए खुशखबरी है. कुछ ही महीनों में इस क्षेत्र की तस्वीर बदली हुई नजर आयेगी. एनएच-727बी का निर्माण कार्य अब पंचदेवरी, कटेया व भोरे में भी शीघ्र ही शुरू हो जायेगा. सीमावर्ती राज्य यूपी में इसका निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की देखरेख में हरियाणा की कंपनी केसीपीएल नये नेशनल हाइवे का निर्माण करा रही है.

By Radheshyam Kushwaha | July 2, 2025 3:47 PM
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संजय कुमार अभय/Bihar Highway: सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के क्षेत्र (पंचदेवरी, कटेया व भोरे) में भी निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाने की उम्मीद है. टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू हो जायेगा. इससे पूर्व मध्य प्रदेश की कंपनी एन-एल मालवीय सर्वे का कार्य पूरा कर सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने कार्यवाही शुरू कर दी है. जहां-जहां नदी, नाला, पुल, पुलिया, बिजली के पोल, खंभे आदि है, उन्हें इंडिकेट किया जा चुका है. आगे की कार्यवाही शुरू होते ही उन किसानों को मुआवजा देने का काम भी शुरू हो जायेगा, जिनकी जमीन या घर सड़क में आ रहे हैं.

तमकुही से 1.1 किमी तक फोर लेन, उसके बाद टू लेन बन रही सड़क

भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उन किसानों को मुआवजा दिया जायेगा. यूपी के क्षेत्र में जिन किसानों को मुआवजा मिल चुका है, उनलोगों ने बताया कि मंत्रालय द्वारा संबंधित जमीन के बाजार मूल्य से चार गुना तक मुआवजा मिला है. अब बिहार क्षेत्र के संबंधित किसानों को भी इसके लिए नोटिस प्राप्त होगा. कंपनी केसीपीएल के स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के सीनियर इंजीनियर अमित कुमार कुशवाहा ने बताया कि तमकुही राज एनएच-27 से लेकर रकबा की ओर 1.1 किलोमीटर फोर लेन सड़क बन रही है. उसके बाद की सड़क टू लेन ही रहेगी. तमकुही से रकबा बॉर्डर तक 7.8 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है.

फोर लेन में बदल जायेगा टू लेन

रकबा के बाद बिहार का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जिसमें पहले पंचदेवरी, फिर कटेया और उसके बाद भोरे प्रखंड का क्षेत्र पड़ेगा. इन सभी क्षेत्रों में सड़क फिलहाल टू लेन ही बनेगी. इसके आगे फिर यूपी के क्षेत्र में भींगारी से सलेमपुर तक निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है. सीनियर इंजीनियर ने बताया कि टू लेन बन जाने के कुछ ही वर्षों बाद यह एनएच फोर लेन में बदल जायेगा. विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक तमकुही राज से 1.1 किलोमीटर तक, जहां हाइवे फोर लेन बन रहा है, उस क्षेत्र में इसके लिए 30 मीटर जमीन का अधिग्रहण किया गया है तथा 30 मीटर में काम भी हो रहा है. इसके बाद जहां तक सड़क टू लेन बन रही है, उस क्षेत्र में 24 मीटर जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन काम 18 मीटर में हो रहा है. टू लेन बन जाने के बाद यह हाइवे शीघ्र फोर लेन में भी बदल जायेगा.

नये नेशनल हाइवे के निर्माण से बदल जायेगी पश्चिमांचल की तस्वीर

नये नेशनल हाइवे के निर्माण से जिले के पश्चिमांचल की तस्वीर बदल जायेगी. पंचदेवरी, कटेया, भोरे सहित आस-पास के कई प्रखंडों के लोग सीधे लाभान्वित होंगे. शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. यातायात के साधनों के बढ़ जाने से इस क्षेत्र के व्यवसायी भी लाभान्वित होंगे. हाइवे के किनारे स्थित जमीनों की कीमत भी काफी बढ़ जायेगी. इसके साथ ही आस-पास के गांवों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ जायेंगे. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने वाला यह नया नेशनल हाइवे इस इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.

मुआवजे की जानकारी के लिए यूपी के किसानों से संपर्क साधने में जुटे किसान

एनएच-727 बी में जिन किसानों की जमीन या मकान पड़ेंगे, उन्हें किस दर से मुआवजा मिलेगा, इस जानकारी के लिए बिहार क्षेत्र के किसान परेशान हैं. संबंधित किसान सीमावर्ती क्षेत्र के यूपी के संबंधित किसानों से संपर्क कर इसकी जानकारी ले रहे हैं. किसानों को मिली जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही मुआवजा भी मिलना शुरू हो जा रहा है. यूपी के किसानों को जमीन के बाजार मूल्य से चार गुना तक मुआवजा मिला है. कई किसान विभाग द्वारा निर्धारित किये गये जमीन के बाजार मूल्य को कम बता रहे हैं. किसानों के अनुसार उन्हें और अधिक मुआवजा मिलना चाहिए था. वहीं, विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है. इससे किसान लाभान्वित ही होंगे. उन्हें किसी तरह की क्षति नहीं होगी.

क्या बोले सीओ

पंचदेवरी सीओ तरुण कुमार रंजन ने बताया कि भूमि अधिग्रहण व किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे से संबंधित कोई जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिली है. इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सीधे किसानों को नोटिस भेजा जायेगा. मुआवजा भी उन्हें आसानी से मिल जायेगा.

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