Bihar News: मोतीहारी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने भूमि अधिग्रहण विभाग के दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. निलंबित कर्मियों में लिपिक प्रियरंजन कुमार और परिचारी अर्जुन कुमार शामिल हैं, जिन पर एक किसान से उसकी अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के बदले रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है.
किसान की शिकायत पर हुई त्वरित कार्रवाई
एक किसान ने डीएम को लिखित शिकायत दी थी कि भारत-नेपाल पथ परियोजना के तहत अधिग्रहित उसकी भूमि का मुआवजा उसे सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद नहीं दिया जा रहा था. किसान ने आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारी मुआवजा जारी करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे. शिकायत मिलने के तुरंत बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए.
लिपिक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू
लिपिक प्रियरंजन कुमार पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. उन्हें बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के तहत आरोपित करते हुए ‘क’ फॉर्म जारी किया गया है. संग्रामपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर आरोप पत्र जिला गोपनीय कार्यालय को सौंपें. वहीं, परिचारी अर्जुन कुमार का मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय चकिया में स्थानांतरित कर दिया गया है.
DM और SP की सख्त नीति से कर्मियों में हड़कंप
DM सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले रिश्वतखोर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.
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भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि जिला प्रशासन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. आम जनता को भी सतर्क रहने और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की जानकारी तुरंत अधिकारियों को देने की अपील की गई है. जिलाधिकारी ने जनता को आश्वस्त किया है कि यदि किसी भी सरकारी कार्य में रिश्वत मांगी जाती है तो वे बिना किसी भय के इसकी शिकायत कर सकते हैं, और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
