पुनरीक्षण कार्यक्रम को ससमय पूर्ण करना जिला प्रशासन की है जिम्मेवारी : डीएम

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक

जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे ससमय पूर्ण करना जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है. सिर्फ एईआरओ, ईआरओ, आरओ एवं बीएलओ को ही इस कार्य को नहीं करना है, बल्कि हम सभी को पूरी ताकत के साथ इस कार्य में अभी से ही लग जाना है. उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2025 तक जो मतदाता सूची बनी है, उसके आधार पर भी सभी मतदाता सूची की जांच होनी है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था और अब पुनः वर्ष 2025 में भारत चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है. इसमें जितना रोल जिला प्रशासन तथा संबंधित पदाधिकारियों का है, उतना ही मतदाताओं का भी है. उन्होंने मतदाताओं से भी अपील करते हुए कहा कि आप सभी के घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा जो फाॅर्म उपलब्ध कराया जाएगा, उसका सही अध्ययन करें और शुद्ध रूप से उसे अवश्य भरें. साथ ही उसके साथ जो संबंधित दस्तावेज बीएलओ द्वारा आपसे मांगा जाए वह निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं. किसी भी कारणवश अथवा आपके भूलवश इस गहन पुनरीक्षण में कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी न दें. यह याद रखें के मतदाता पहचान पत्र ही एक मात्र ऐसा दस्तावेज है, जो आपके भारतीय नागरिकता का प्रमाण है. इस लिए इसके लिए चलाए गए अभियान में आप सभी मतदाता भी अपनी भूमिका अवश्य रूप से निभाएं तथा आपके घर पहुंचने वाले बीएलओ को सहयोग करें.

इन दस्तावेज को फॉर्म के साथ करना है संलग्न

सरकार/स्थानीय प्राधिकारण/बैंक/डाकघर/एलआइसी/पीएसयू द्वारा भारत में 01/07/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज

पासपोर्ट

सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र

सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी/एससी/एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र

राज्य/स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर