म्यूटेशन, म्यूटेशन प्लस, परिमार्जन के निष्पादन में तेजी लाने की जरूरत : मंत्री

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने की विभागीय समीक्षा

मंत्री ने म्यूटेशन, म्यूटेशन प्लस की समीक्षा में प्राप्त आवेदनों की संख्या के निष्पादन के विरुद्ध लंबित पड़े आवेदनों की संख्या पर असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि कुछ प्रखंडों की स्थिति अच्छी नहीं है. लंबित आवेदनों की संख्या जिन भी प्रखंडों में अधिक है वे जल्द से जल्द उसका निष्पादन करें. सभी अधिकारी प्राप्त आवेदनों की स्वयं से समीक्षा कर स्क्रूटनी करें और अधिक से अधिक प्राप्त आवेदनों की जांच कर उसका निष्पादन करें. कुछ प्रखंडों में आवेदनों के रिजेक्शन की संख्या अधिक है, जो गलत है. इसकी जांच करें और आवेदन रिजेक्ट करने से पूर्व आवेदक से संपर्क करें. हल्का अथवा राजस्व कर्मचारी संबंधित आवेदक से बात करें तथा उनके आवेदन में जो भी कमी हो, उसे बता कर आवेदन को सही कराएं. उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने लाॅग इन पासवर्ड को सुरक्षित रखें और स्वयं से उसका इस्तेमाल करें, ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके. लंबित मामलों के निष्पादन के लिए मंत्री ने सभी डीसीएलआर को अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समीक्षा करने का निर्देश दिया, जबकि जिलाधिकारी से कहा कि आप इन सभी अधिकारियों से 15 दिनों के अंदर समीक्षा करें तथा लंबित मामलों के निष्पादन का अद्यतन प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराएं. उन्होंने डीएम को लगातार अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाये तथा पकड़े जाने पर कार्रवाई करें. अंतरिम लगान की अद्यतन स्थिति पर भी उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लगान वसूली की स्थिति में सुधार की जरूरत है. उन्होंने जिलाधिकारी को जमाबंदी के लगान वसूली में तेजी लाने के लिए शिविर लगाकर कार्य करने का निर्देश दिया तथा 15 दिनों के अंदर इसका अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों को सर्वे अथवा वेरिफिकेशन कार्य के लिए प्रत्येक दिन फील्ड में भेजें और संध्या में समीक्षा कर उनसे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लें. मौके पर एडीएम सहित सभी डीसीएलआर, सीओ व अन्य मौजूद थे.