Munger news : मुंगेर में बनेगा ट्रिब्यूनल, सड़क हादसे के बाद मुआवजा मिलने में नहीं होगी परेशानी

Munger news : मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण की स्थापना प्रमंडलीय मुख्यालय मुंगेर में होगी. इसके खुलने से मुंगेर प्रमंडल के सभी छह जिले मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया के लोगों को एक्सीडेंट क्लेम के लिए परेशान नहीं होना होगा. यहां दुर्घटना से संबंधित मामले सुने जाएंगे एवं उन्हें भागलपुर जाने से भी छुटकारा मिलेगा.

किला क्षेत्र में कई भवन चिह्नित

बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण की स्थापना पीड़ित पक्ष को ध्यान में रखते हुए मुंगेर प्रमंडलीय मुख्यालय में की जायेगी. इसके लिए किला क्षेत्र में कई भवनों को चिह्नित किया गया है. इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जायेगी. जिलाधिकारी का आदेश मिलने के बाद उस भवन में ट्रिब्यूनल की स्थापना की जायेगी. इसमें न्यायालय कक्ष के साथ ही अध्यक्ष व सचिव के लिए कमरा होगा. कर्मचारियों को काम करने के लिए भी कक्ष होंगे.

परिजनों को बीमा क्लेम के लिए नहीं होगी परेशानी

मोटर दुर्घटना के बाद भुक्तभोगी या उनके परिजन जिला न्यायालय में क्लेम के लिए आवेदन करते थे. लंबी प्रक्रिया और वाद के निस्तारण की गति धीमी होने की वजह से न्याय में देरी होती थी और जरूरतमंद को क्लेम समय से नहीं मिल पाता था. पर, ट्रिब्यूनल के मुंगेर में खुलने से भुक्तभोगी अथवा परिजनों को बीमा क्लेम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. उन्हें समय से न्याय मिल सकेगा. वर्तमान समय में मुंगेर प्रमंडल के सभी छह जिलों के पीड़ितों को भागलपुर जाना पड़ताहै. सालों साल इसकी सुनवाई चलती है. इसमें पीड़ित पक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है. इसके कारण पहले से परेशान पीड़ित पक्ष को भागलपुर आने-जाने में मानसिक, आर्थिक व शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ताहै.

दुर्गा पूजा के बाद ट्रिब्यूनल के काम करने की संभावना

जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला ने कहा कि प्रमंडलीय मुख्यालय मुंगेर में ट्रिब्यूनल की स्थापना होगी. इसके लिए किला क्षेत्र में कुछ भवनों को चिह्नित किया गया है. प्रयास है कि दुर्गा पूजा के बाद ट्रिब्यूनल काम करने लगे. अध्यक्ष व सचिव को मुख्यालय स्तर से नामित किया जाना है. अब तक भागलपुर में ही मुंगेर प्रमंडल के सभी छह जिलों के दावा का निष्पादन होता है. यहां ट्रिब्यूनल खुलने से पीड़ित पक्ष को काफी राहत मिलेगी.