डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक
विभिन्न कार्यालयों के किये जा रहे कार्यों की गयी समीक्षा
सहरसा. जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न कार्यालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों, संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिला शिक्षा कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों के यहां विद्युत विपत्र भुगतान लंबित है. जिसको लेकर सभी संबंधित कार्यालयों को अनिवार्य रूप से विद्युत विपत्र संबंधित लंबित भुगतान कार्य को 31 जुलाई तक निष्पादित करने का निर्देश दिया. निर्देश अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय में विद्युत आपूर्ति रोकने की कार्रवाई की जायेगी. बैठक में जिला शिक्षा कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन प्रमंडल, श्रम संसाधन विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सामाजिक सुरक्षा, पथ प्रमंडल, जिला खनन कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों, योजना क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी. जिला शिक्षा कार्यालय के कार्यों की समीक्षा क्रम में यह सामने आया कि कार्यालय द्वारा टेक्स्ट बुक का वितरण कार्य संपन्न कर लिया गया है. शेष वितरण के लिए अधियाचना की गयी है. मध्याह्न भोजन योजना का सुव्यवस्थित संचालन किया जा रहा है एवं संबंधित रसोइया का भुगतान कर दिया गया है. विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अंतिम रूप से निष्पादित आवेदनों की संख्या 6325 है, जबकि 420 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं. श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत जून में निबंधन के लिए प्राप्त आवेदनों में से कुल 529 आवेदन अंतिम रूप से निष्पादित कर दिया गया है, जबकि 83 आवेदन प्रक्रियाधीन है. बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत माह जून में प्राप्त आवेदनों में से कुल 29 आवेदन अंतिम रूप से निष्पादित कर दिया गया है, जबकि एक आवेदन प्रक्रियाधीन है. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत माह जून में प्राप्त एक आवेदन को अंतिम रूप से निष्पादित कर दिया गया है.
बाल श्रम उन्मूलन अभियान के क्रियान्वयन में और तेजी लाने का निर्देश
समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गयी कि बाल श्रम उन्मूलन अभियान के वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्व माह तक विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या 27 है. माह जून में दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है. बाल श्रम अधिनियम के तहत सभी दोषी नियोजकों के विरुद्ध एफआईआर की गयी है. श्रम अधीक्षक को बाल श्रम उन्मूलन अभियान के क्रियान्वयन में और तेजी लाने का निर्देश दिया गया. कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्राप्त कुल आवेदनों में से कुल 54200 आवेदन अंतिम रूप से निष्पादित होने के संबंध में अवगत कराया गया. समीक्षा के क्रम में कुछ कुशल युवा केंद्रों के अक्रियाशील होने के संबंध में जानकारी दी गयी. ऐसे केंद्रों से संबंधित संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश जिला नियोजन पदाधिकारी व अन्य संबंधित को दिया. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों समीक्षा के क्रम में संचालित नल जल योजना के गुणवत्तापूर्ण एवं सतत क्रियाशीलता एवं योजना विषय में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन की आवश्यकता पर बल दिया.
नगर निगम को कचरा उठाव को ससमय पूर्ण करने की दी हिदायत
पंचायत राज कार्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में 6वीं एवं 15वीं वित आयोग के तहत प्राप्त राशि के नियमानुकूल व्यय में और तेजी लाने का निर्देश दिया. पंचायत सरकार भवन के तहत वर्तमान में कार्यशील पंचायत सरकार भवनों की कुल संख्या 31 है, जबकि भवन प्रमंडल द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की संख्या 33 है. जिला कल्याण शाखा द्वारा संचालित योजना सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण की वर्तमान प्रगति क्रम में कुल 20 इकाई पूर्ण होने के संबंध में जानकारी दी गयी. नगर निगम को नगर क्षेत्र से कचरा उठाव को दैनिक रूप से ससमय पूर्ण करने की सख्त हिदायत दी गयी. सामाजिक सुरक्षा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण, जिला कृषि कार्यालय, जिला सहकारिता कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस सहित अन्य कार्यालयों को सभी निर्धारित दायित्वों के सम्यक निर्वहन कि लिए ठोस कार्रवाई का निर्देश दिया. बैठक में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन, डीपीएम जीविका, कार्यपालक पदाधिकारी बनगांव से कारण पृच्छा का निर्देश दिया. निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी पूर्वानुमति के बाद ही मुख्यालय छोड़ेंगे. बैठक में उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, अपर समाहर्ता निशांत सहित अन्य संबंधित मौजूद थे.
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