चुनाव प्रक्रिया व मतदाता सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की 21 नयी पहल मोबाइल डिपॉजिट सुविधा करायी जायेगी उपलब्ध सहरसा . मतदाता अनुभव को बेहतर बनाने व चुनाव प्रबंधन को अधिक सुगम व दक्ष बनाने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले एक सौ दिनों के अंदर 21 नयी पहल शुरू की है. इन पहलों में प्रक्रियागत सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक संवाद शामिल हैं. 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद इन एक सौ दिनों को उद्देश्यपूर्ण, व्यावहारिक व सक्रिय प्रयासों से चिह्नित किया गया है. एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 15 सौ से घटाकर 12 सौ कर दी गयी है. गेटेड व बहुमंजिला इमारतों जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किये जायेंगे. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी मतदाता मतदान के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय ना करे. प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मोबाइल फोन जमा करने के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं की सहायता के लिए लगाये जाने वाले सहायक बूथ अब मतदान केंद्र के परिसर से दो सौ मीटर दूर की बजाय, बूथ के प्रवेश द्वार से एक सौ मीटर की दूरी पर लगाये जा सकेंगे. सभी सेवाओं को एक ही स्थान पर लाने के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड विकसित किया गया है. जो अब तक प्रचलित 40 से अधिक एप, वेबसाइट्स का स्थान लेगा. इस डैशबोर्ड के कुछ मॉड्यूल वर्तमान उपनिर्वाचनों में उपलब्ध होंगे व बिहार विधानसभा निर्वाचन तक यह पूरी तरह से सभी हितधारकों के लिए कार्यशील हो जायेगा. मृत मतदाताओं को समय पर व सत्यापित रूप से मतदाता सूची से हटाने के लिए भारत के महापंजीयक से प्राप्त मृत्यु पंजीकरण डेटा को सीधे एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. मतदान केंद्र अधिकारियों की भूमिका अब भी केंद्रीय रहेगी एवं फील्ड स्तर के सत्यापन के आधार पर ही निर्वाचक सूची को अद्यतन किया जायेगा. भारत निर्वाचन आयोग ने बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षक एवं बूथ लेवल एजेंट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया है. सभी बीएलओ को मानकीकृत फोटो पहचान पत्र जारी किया जायेगा. भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े 28 श्रेणियों के हितधारकों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण ढांचा विकसित किया है.
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