Education news from Samastipur:वेतन भुगतान मामले में डीपीओ स्थापना के दावे पर उठ रहे सवाल

बीते सोमवार को जिला शिक्षा भवन स्थित स्थापना कार्यालय पर शिक्षकों ने वेतन भुगतान को लेकर जमकर हंगामा किया.

By PREM KUMAR | March 25, 2025 11:26 PM
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समस्तीपुर : बीते सोमवार को जिला शिक्षा भवन स्थित स्थापना कार्यालय पर शिक्षकों ने वेतन भुगतान को लेकर जमकर हंगामा किया. जिस पर जिला शिक्षा विभाग का डीपीओ स्थापना संभाग ने मंगलवार को शिक्षक व विभागीय व्हाट्सग्रुप पर मैसेज डाल कर यह जानकारी दी कि एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग मामले में जिला अव्वल स्थान पर है. साथ ही शिक्षकों को यह हिदायत भी दी गयी कि अफवाह फैलाने व कार्यालय आने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी. मंगलवार को यह सूचना शिक्षकों के बीच पहुंचते ही चर्चा का विषय बन गया. शिक्षकों ने बताया कि डीपीओ स्थापना कार्यालय निदेशालय द्वारा जारी जिस डाटा पर यह बात कह रही है वह अपनी कमियां छुपाने का प्रयास है. निदेशालय के डाटा पर ही गौर करें, तो एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग मामले में 75 प्रतिशत के साथ जिला 27 वें स्थान पर है. वहीं, फरवरी तक के 30 प्रतिशत शिक्षकों के वेतन भुगतान के साथ जिला 36 वें स्थान पर है. जानकारों की माने, तो निदेशालय द्वारा जारी डाटा के आधार पर डीपीओ स्थापना ने जिस अव्वल होने का मैसेज दिया है, वह प्रतिशत कार्य के मामले में बिल्कुल उल्टा है. प्रतिशत कार्य संपादन में जिला की स्थिति नीचे से अव्वल को दर्शाता है. शिक्षकों का कहना है कि माध्यमिक संवर्ग के विशिष्ट शिक्षकों की वेतन भुगतान स्थिति और भी दयनीय है. सोमवार को जारी डाटा के दिन तक शहर मुख्यालय स्थित तिरहुत ऐकेडमी में 8 शिक्षकों में मात्र 1 शिक्षक का ही वेतन भुगतान हो सका है. वहीं स्थिति बालिका उवि काशीपुर में 8 शिक्षकों में 1, गोल्फ फील्ड उवि में 17 शिक्षकों में 1, मोडेल उवि समस्तीपुर में 13 में 1, आरएसबी में 1 व घोषलेन में 1 शिक्षक का ही मात्र भुगतान हुआ है. ऐसे में पूरे जिला में माध्यमिक संवर्ग के शिक्षकों की स्थिति और भी दयनीय है. उसके बावजूद डीपीओ स्थापना कार्यालय का दावा सत्य से पड़े है. शिक्षकों को होली के साथ ईद भी फीकी होने के आसार दिखाई देने लगे हैं. इधर शिक्षा विभाग के सचिव ने मंगलवार को डीईओ को निदेश देते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति में मात्र चार दिन शेष बचे हैं. समाप्ति से पूर्व सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण सभी शिक्षकों का वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाये.

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