‘अब प्रार्थना रहेगी तानाशाह का विनाश हो’, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं. सीबीआई ने उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया. इसी घोटाले से जुड़े जांच एजेंसी ईडी के एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं. अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सदबुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो.

इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि तानाशाही के खिलाफ संघर्ष की यह तस्वीर है. अरविंद केजरीवाल झुकेगा नही जितना मर्जी अत्याचार कर लो. ईडी कोर्ट से जमानत के बाद सीबीआई की गिरफ़्तारी बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसी का खुला दुरुपयोग है.

अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सदबुद्धि दे। लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो।

— Sunita Kejriwal (@KejriwalSunita) June 27, 2024

ये तस्वीर तानाशाही के ख़िलाफ़ संघर्ष की है अरविंद केजरीवाल झुकेगा नही जितना मर्ज़ी अत्याचार कर लो।
ED कोर्ट से जमानत के बाद CBI की गिरफ़्तारी BJP के इशारे पर CBI का खुला दुरपयोग है।
आप जिस तरह से आदाबे सियासत भूले
आप का नाम भी ज़ालिम में लिखा जाएगा। pic.twitter.com/o9fHVSj0mb

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 27, 2024

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई की दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बुधवार को तीन दिन के लिए इसकी हिरासत में भेज दिया. सुनवाई के दौरान, केजरीवाल ने खुद के बेकसूर होने का दावा किया. केजरीवाल ने दावा किया कि सीबीआई इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रही है. वहीं, सीबीआई ने सारे आरोप को खारिज कर दिया.

अरविंद केजरीवाल दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में 1 अप्रैल से जेल में हैं. इस मामले की जांच ईडी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया था. दिल्ली के उपराज्यपाल ने शराब नीति 2021-22 में कथित अनियमितता के साथ-साथ भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था. इसके बाद इस नीति को जुलाई 2022 में रद्द कर दिया गया था.