निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में दिल्ली सरकार ! नोटिस जारी कर पूछा- ‘कोरोना इलाज के लिए रेटलिस्ट बताएं’

delhi news, delhi coronavirus hospital list : दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज कर रहे निजी अस्पतालों द्वारा ज्यादा फीस लेने की घटना पर संज्ञान लिया है. सरकार ने सभी अस्पतालों को नोटिस भेजकर इस मामले में जवाब मांगा है. सरकार ने नोटिस में पूछा है कि आपके यहां कोरोना मरीजों की इलाज के लिए कितनी फीस ली जा रही है?

By AvinishKumar Mishra | June 14, 2020 8:26 AM
feature

नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज कर रहे निजी अस्पतालों द्वारा ज्यादा फीस लेने की घटना पर संज्ञान लिया है. सरकार ने सभी अस्पतालों को नोटिस भेजकर इस मामले में जवाब मांगा है. सरकार ने नोटिस में पूछा है कि आपके यहां कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कितनी फीस ली जा रही है?

एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ज्यादा फीस लेने का मामला सोशल मीडिया के जरिए पता चला है, जिसके बाद हमने सभी निजी अस्पताल को नोटिस भेजा है. जवाब आने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी. अगर गलत पैसा लिया जा रहा होगा तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे.

क्या है मामला– सोशल मीडिया पर दिल्ली के मैक्स अस्पताल के इलाज का एक कथित रेट लिस्ट वायरल हो रहा है, जिसमेें अस्पताल में भर्ती होने से लेकर अन्य उपचार के फीस लिखी हुई है. लोग इस रेट लिस्ट के साथ सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं. रेट लिस्ट वायरल होने एक बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है.

Also Read: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा : क्या निजी अस्पताल कोविड -19 के मरीजों से आयुष्मान भारत की दर से पैसा लेंगे

सुप्रीम कोर्ट में मामला– निजी अस्पतालों द्वारा इलाज में फीस निर्धारण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. कोर्ट इस मामले में निजी अस्पतालों को एक हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है. इससे पहले, कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि निजी अस्पताल कोरोना मरीजों के एक दिन की इलाज के लिए ढ़ाई लाख रुपये ले रहे हैं.

गंगाराम पर करा चुकी है एफआईआर- दिल्ली सरकार इससे पहले, सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करा चुकी है. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य उपसचिव ने गंगाराम प्रबंधन पर बेड कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया. हालांकि यह मामले अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है.

Posted By : Avinish Kumar Mishra

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version