जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा ने काम करने वाली एजेंसी श्री राम ईपीसी व एलएंडटी पर नाराजगी जतायी है. योजना में अप्रत्याशित विलंब करने के कारण जुडको को श्री राम ईपीसी के शीर्ष अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने व एलएंडटी को ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दिया. गुरुवार को समाहरणालय के सभागार में हुई बैठक में उपायुक्त ने कहा कि श्री राम ईपीसी को 425 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर, जलमीनार का निर्माण कर 55 हजार घरों में जलापूर्ति करनी थी, लेकिन इतने वर्षो के बाद भी कंपनी ने मात्र 55 प्रतिशत काम किया है. उपायुक्त ने पीएचईडी, झमाडा तथा जुडको को कहा कि किसी भी परिस्थिति में पानी के लिए जिले के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए पीएचईडी, झमाडा तथा जुडको को जिला प्रशासन हर तरह से सहयोग करेगा. बैठक में नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, सहायक नगर आयुक्त प्रसून कौशिक, पीएचईडी 1 एवं 2 के कार्यपालक अभियंता के अलावा जुडको, डीवीसी, हर्ल, एनएचएआई, एल एंड टी, श्री रम ईपीसी के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे.

इन योजनाओं की हुई समीक्षा :

धनबाद फेज 1, धनबाद फेज 2, भेलाटांड़, जामाडोबा, सिंदरी व कतरास क्षेत्र में चल रही योजना, झमाडा की जलापूर्ति योजना, तोपचांची फिल्टर बेड, निरसा गोविंदपुर उत्तर व निरसा गोविंदपुर दक्षिण जलापूर्ति योजना, मैथन में बनने वाले इनटेक वेल सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गयी.

एनओसी शीघ्र निर्गत करें विभाग :

उपायुक्त ने जलापूर्ति जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए दामोदर वेली कॉरपोरेशन, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जेबीवीएनएल सहित अन्य विभागों को लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत करने का निर्देश दिया.

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