खूंटी. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 के विरोध में रविवार को खूंटी विधायक राम सूर्या मुंडा को ज्ञापन सौंपा. जिसमें एबीवीपी ने राज्य सरकार द्वारा कुलपति और विश्वविद्यालय के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से हटा कर राज्य सरकार को सौंपे जाने के प्रावधान पर गहरी आपत्ति जतायी है. संयोजक प्रकाश टुटी ने कहा कि यह विधेयक न केवल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर आघात है, बल्कि संविधान में वर्णित राज्यपाल की गरिमा एवं संघीय ढांचे के भी प्रतिकूल है. परिषद ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान से शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा, जिससे गुणवत्ता एवं निष्पक्षता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. परिषद ने विधायक राम सूर्या से विधानसभा में इस विधेयक का विरोध दर्ज कराने और शिक्षा की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने की मांग की. मौके पर जिला संयोजक पवन कुमार, नगर मंत्री अशोक टुटी, कार्यकारिणी सदस्य हीरांजलि हेंब्रम, सुखराम, दीपक, नीमोनती बोदरा उपस्थित थे.
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