लोहरदगा. उपायुक्त कुमार ताराचंद की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में सभी विभागीय पदाधिकारियों ने अपना परिचय दिया तथा विभागीय योजनाओं व गतिविधियों की जानकारी दी. उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने लक्ष्य की सतत समीक्षा करें और निर्धारित समय सीमा में 100 प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे सप्ताह में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे. साथ ही पूर्व की योजनाओं में लाभुकों की पहले से पहचान कर तैयारी रखने को कहा, ताकि राज्यादेश मिलते ही योजनाओं का अनुमोदन संभव हो.बैठक में उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, आइटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
स्वास्थ्य विभाग
जिले के सदर अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, चिकित्सकों की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव एवं टीकाकरण की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रखंड स्तर पर लिये गये सैंपल उसी दिन जिला भेजे जायें और डीपीएम स्वास्थ्य विभागीय डेटा की नियमित समीक्षा करें.पंचायती राज विभाग
सभी पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर और ज्ञान केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गयी. शेष ज्ञान केंद्रों को जल्द चालू करने का निर्देश दिया गया.सामाजिक सुरक्षा विभाग
आपूर्ति विभाग
विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड, लाभुकों की संख्या, खाद्यान्न उठाव और वितरण की स्थिति की समीक्षा की गयी.जिला योजना एवं आइटीडीए
एससीए योजना समेत केंद्र व राज्य से प्राप्त राशि की उपयोगिता रिपोर्ट मांगी गयी. आइटीडीए अंतर्गत भवनों की सूची व मैपिंग कराने तथा छात्रवृत्ति का 100 प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये.शिक्षा विभाग
आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों के नामांकन की समीक्षा की गयी.पीएचइडी
सोलर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम की खराबियों की समीक्षा करते हुए मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा गया.समाज कल्याण विभाग
आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए रिक्त पदों की नियुक्ति एक माह में करने तथा सेविका-सहायिका को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गयाभूमि अधिग्रहण विभाग
बायपास सड़कों के लिए रैयतों को मुआवजे की स्थिति की समीक्षा की गयी.अन्य विभागों की समीक्षा
खनन, निर्वाचन, परिवहन, सहकारिता, खेल, निबंधन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, जलछाजन, श्रम, पर्यटन, राज्यकर, आरइओ, भवन प्रमंडल समेत सभी विभागों को योजनाओं में सक्रियता से सौ प्रतिशत योगदान देने व लंबित योजनाएं शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. खेल पदाधिकारी को मैराथन/दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित करने के निर्देश भी दिये गये.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है