जिले के प्रत्येक प्रखंडों में सीएम ऑफ एक्सीलेंसी स्कूल खोलने के लिए दें प्रस्ताव : सांसद

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की हुई बैठक, बोले सांसद

नगर प्रतिनिधि, पाकुड़. समाहरणालय सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई. अध्यक्षता राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा ने की. बैठक में लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू व पाकुड़ विधायक निशात आलम भी मौजूद थे. सांसद ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार समीक्षा की. लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. वहीं, बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित कार्यों की प्रगति, बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता और जनसमस्याओं के समाधान पर चर्चा की गयी. सांसद ने कहा कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे, यह सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत शीघ्र कराने और धीमी गति से चल रहे निर्माण की रिपोर्ट डीसी को देने का निर्देश दिया. उन्होंने सोलर और बिजली आपूर्ति की अद्यतन जानकारी ली. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा में सिविल सर्जन ने जिले में 20 एंबुलेंस संचालित होने की जानकारी दी, जिसपर सांसद ने संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया. शिक्षा से संबंधित समीक्षा में सांसद ने जिले में संचालित सीएम ऑफ एक्सीलेंसी स्कूल के बारे में जानकारी ली. उन्हें जानकारी दी गयी कि जिले में वर्तमान में 3 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित हैं. सांसद ने प्रत्येक प्रखंडों में सीएम ऑफ एक्सीलेंसी स्कूल स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. उन्होंने बरसात में क्षतिग्रस्त पुल-पुलिया की मरम्मत को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया. बैठक में उपायुक्त ने जिले की प्रगति रिपोर्ट पेश की. उन्होंने बताया कि पाकुड़ जिला कई मापदंडों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है. वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में पाकुड़ राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. उपायुक्त ने सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का आश्वासन दिया.

स्वीकृति-पत्र एवं परिसंपत्तियों का हुआ वितरण

बैठक के दौरान अबुआ व पीएम आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जनमन, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति-पत्र, गृहप्रवेश के लिए चाबी, धोती-साड़ी, मिनी ट्रैक्टर, सामुदायिक वन पट्टा और डमी चेक का वितरण किया गया. जेएसएलपीएस के तहत कुल 2.70 करोड़ रुपये का डमी चेक 108 महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच वितरित किया गया. मौके पर एसपी निधि द्विवेदी, वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा, जिला परिषद अध्यक्ष जूली खिष्टमणि हेंब्रम समेत सभी प्रखंडों के प्रमुख, जनप्रतिनिधि मौजूद थे.