PM Kisan Yojana: जानें कब आएगी पीएम किसान की 15वीं किस्त, इन किसानों के खाते में आएंगे चार हजार ज्यादा

15th Installment of PM kisan Yojana: राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी कई तरह की योजनाएं चलाती है जिससे लोगों को आर्थिक मदद मिलती है. इन योजनाओं में से एक योजना किसानों के लिए भी चलाई जा रही है, जैसे- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना…. इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जाती है. ये पैसे किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है. आपको बता दें कि अब तक 14 किस्त किसानों के लिए जारी किये जा चुके हैं और अब सभी को 15वीं किस्त का इंतजार है. तो क्या योजना के लाभार्थियों को 15वीं किस्त जल्द मिल जाएगी. वैसे तो अब तक आधिकारिक तौर पर 15वीं किस्त को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नवंबर माह में ये किस्त जारी किये जा सकते हैं. इस बीच आइए आपको मध्य प्रदेश के किसानों के बारे में बताते हैं जहां जहां के किसानों को चार हजार रुपये ज्यादा मिलेंगे. दरअसल, मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार किसानों के लिए एक अलग स्कीम चला रही है.

किसान कल्याण योजना के बारे में जानें

मध्यप्रदेश में चल रही स्कीम की बात करें तो किसानों को लाभ देने के उद्देश्य से जारी इस योजना को किसान कल्याण योजना (Kisan Kalyan Yojana) नाम दिया गया है. इस योजना में प्रदेश की सरकार किसानों को साल में 4 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है. इस तरह मध्यप्रदेश के किसानों को पीएम किसान योजना के 6000 रुपये सालाना के अतिरिक्त किसान कल्याण योजना के 4000 रुपये भी मिल रहे हैं.

किसानों को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है. आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री किसान कल्याम योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत सालभर में 4000 रुपये की आर्थिक सहायता किसानों को सरकार की ओर से दी जाती है. यह आर्थिक सहायता 2000 रुपये की दो किस्तों के रूप में किसानों के खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं.

प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए किसान को

यहां खास बात यह है कि मध्यप्रदेश में किसान कल्याण योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं, जो पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड हैं. यही नहीं किसान को प्रदेश का मूल निवासी भी होना जरूरी है. जो किसान इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, वे https://saara.mp.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने में सक्षम हैं.