Afghanistan: अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने निजी विश्वविद्यालयों को छात्राओं के प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया है. उच्च शिक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई है. आदेश के मुताबिक, अगले महीने से विश्वविद्यालयों के प्रवेश परीक्षा में छात्राओं के बैठने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है.
आदेश नहीं मानने पर होगाी कानूनी कार्रवाई
मंत्रालय की ओर से जारी एक पत्र में काबुल सहित अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांतों में स्थित संस्थानों को संबोधित करते हुए उक्त निर्देश दिया गया है, जहां फरवरी के अंत से प्रवेश परीक्षा होने वाली है. पत्र में कहा गया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
शिक्षा पर प्रतिबंध की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही निंदा
इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्रालय ने दिसंबर, 2022 में विश्वविद्यालयों से कहा था कि अगली सूचना तक छात्राओं को अनुमति परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दें. कुछ दिनों बाद, प्रशासन ने अधिकांश महिला एनजीओ कार्यकर्ताओं को काम करने से रोक दिया. अधिकांश लड़कियों के हाईस्कूल भी अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए हैं. महिलाओं के काम और शिक्षा पर प्रतिबंध की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है. पश्चिमी राजनयिकों ने संकेत दिया है कि तालिबान को औपचारिक अंतरराष्ट्रीय मान्यता और अपने आर्थिक अलगाव को कम करने का मौका देने के लिए महिलाओं के प्रति अपनी नीतियों पर बदलाव लाने की आवश्यकता होगी.
आर्थिक संकट से गुजर रहा अफगानिस्तान
देश एक आर्थिक संकट के बीच में है, आंशिक रूप से इसके बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रतिबंधों और विकास निधि में कटौती के कारण लाखों लोगों को चेतावनी देने वाली सहायता एजेंसियों को तत्काल सहायता की आवश्यकता है. हालांकि, इस सप्ताह विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान प्रशासन ने पिछले साल राजस्व संग्रह को मजबूत रखा था और निर्यात में वृद्धि हुई थी.
