राजदूत अलबनई ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का उद्देश्य विश्व के सभी क्षेत्रों और देशों को प्रतिनिधित्व देना होना चाहिए, न कि केवल ताकतवर और प्रभावशाली देशों को. उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर एक “बड़ा और महत्वपूर्ण” देश बताया और यह भी स्पष्ट किया कि कुवैत भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करता है.
अलबनई ने इस बात का उल्लेख भी किया कि यदि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 21 से बढ़ाकर 27 की जाती है, तो भारत की दावेदारी सबसे मजबूत होगी. उन्होंने याद किया कि बीते वर्ष उन्होंने और ऑस्ट्रिया के सह-अध्यक्ष राजदूत अलेक्जेंडर मार्शिक ने भारत का दौरा कर उच्च स्तर पर सुरक्षा परिषद सुधार पर चर्चा की थी. उन्होंने माना कि सुधार की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन इसमें स्थिरता के साथ सार्थक प्रगति हो रही है.
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भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर G4 समूह के अंतर्गत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए वर्षों से अभियान चला रहा है. हाल ही में भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के उस सुझाव को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मुस्लिम देश को स्थायी सदस्यता देने की मांग की थी. भारत का रुख स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद में धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभाव और योगदान के आधार पर सदस्यता दी जानी चाहिए.
जहां भारत के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे वर्तमान स्थायी सदस्य देश हैं, वहीं चीन भारत की दावेदारी का विरोध करता आ रहा है. चीन को आशंका है कि यदि भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो एशिया में उसका वर्चस्व कमजोर पड़ सकता है. दूसरी ओर पाकिस्तान भी सुरक्षा परिषद में विस्तार का विरोध कर रहा है ताकि भारत की सदस्यता की राह में अड़चन बनी रहे. फिलहाल भारत के लिए यह खबर एक कूटनीतिक बढ़त है और यह संकेत देती है कि यदि वैश्विक सहमति बनती है तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के बेहद करीब हो सकता है.
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