Pakistan Political: क्या पाकिस्तान में तख्तापलट की तैयारी? शहबाज-जरदारी-मुनीर की गुप्त बैठकों से सियासी हलचल तेज

Pakistan Political: पाकिस्तान में इन दिनों एक बार फिर बड़े राजनीतिक बदलावों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. इसकी वजह बना है मंगलवार को हुईं कुछ हाई-प्रोफाइल बैठकें. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अलग-अलग मुलाकातों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. चर्चा ये भी है कि क्या राष्ट्रपति पद पर कोई बदलाव होने वाला है? कुछ मीडिया रिपोर्टों में यहां तक दावा किया गया कि सेना प्रमुख मुनीर, जरदारी की जगह राष्ट्रपति पद संभाल सकते हैं. हालांकि सरकार की ओर से इस तरह की तमाम अटकलों का खंडन किया गया है.

बैठकों से उड़ी अफवाहें (Pakistan Political)

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को सबसे पहले जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शरीफ की मुलाकात हुई. कुछ देर बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जरदारी से राष्ट्रपति भवन में भेंट की. दोनों बैठकों की टाइमिंग ने इस चर्चा को बल दिया कि शायद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

Pakistan रक्षा मंत्री ने दी सफाई

इन कयासों के बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलकर बयान दिया. उन्होंने माना कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बैठक में राष्ट्रपति पद को लेकर कुछ बातें जरूर सामने आई थीं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि इस बारे में कोई गंभीर प्रस्ताव या निर्णय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला महज एक मीडिया रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसे बाद में खुद मीडिया हाउस ने हटा भी लिया था.

आसिफ ने कहा कि राष्ट्रपति जरदारी को सभी मौजूदा हालात और रिपोर्टों के बारे में जानकारी दी गई है. उन्होंने भरोसा जताया कि राष्ट्रपति को न सिर्फ घटनाक्रम की पूरी जानकारी है, बल्कि उन्होंने मौजूदा सरकार और राजनीतिक ढांचे में भी अपना विश्वास जताया है.

राजनीति में दखल नहीं चाहते मुनीर (Asim Munir President Speculation)

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख हर सप्ताह कई बार विभिन्न मुद्दों पर बैठक करते हैं, यह सामान्य प्रक्रिया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनरल मुनीर को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और इस तरह की अटकलें केवल भ्रम पैदा करने वाली हैं. कुल मिलाकर सरकार ने किसी भी संभावित बदलाव की बात को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि देश के संवैधानिक पदों को लेकर कोई असामान्य स्थिति नहीं है.