कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि शिनवात्रा का यह आचरण प्रधानमंत्री पद की नैतिक जिम्मेदारियों और संविधान के अनुरूप नहीं है. कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच एजेंसी को 15 दिन में रिपोर्ट जमा करने को कहा है.
फोन कॉल में क्या था?
समाचार एजेंसी सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, शिनवात्रा ने एक गुप्त फोन कॉल में कंबोडिया के सीनेट प्रमुख हुन सेन को “अंकल” कहकर संबोधित किया था. इस कॉल में उन्होंने कथित रूप से कहा कि “थाई सेना के कुछ जनरल उनके दुश्मन हैं, और यही कंबोडिया से सीमा विवाद की जड़ हैं.” यह बयान उस वक्त आया जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद गंभीर रूप ले रहा था। कॉल के सार्वजनिक होते ही देश की राजनीति में उबाल आ गया और मामला कोर्ट पहुंच गया.
पिता पर भी बढ़ सकती है मुश्किलें
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, शिनवात्रा के पिता, जो खुद एक समय देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी पुराने 2016 के एक मानवाधिकार उल्लंघन मामले में केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. उन पर आरोप है कि उन्होंने राजशाही का दुरुपयोग कर लोगों की आवाज दबाने का प्रयास किया.
राजनीतिक संकट की आहट
इस घटनाक्रम ने थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे दिया है. सत्ताधारी दल के अंदर भी मतभेद उभर सकते हैं। शिनवात्रा की वापसी अब जांच रिपोर्ट और कोर्ट के अगले फैसले पर निर्भर होगी.
