Buxar News:डीइओ ने पिछले वर्ष की अपेक्षा नामांकन में आई गिरावट पर जतायी चिंता, वृद्धि को ले दिया निर्देश

बक्सर

. जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं बीईडीएमसी डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ बैठक शनिवार को की गई. इस बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा बक्सर सारिक अशरफ, जिला एमआईएस प्रभारी जितेंद्र कुमार, एआरपी सुरेंद्र कुमार समेत अन्य शामिल रहे. बैठक में यू-डायस को लेकर काफी चर्चा किया गया. जिसमें नामांकन में पूर्व की अपेक्षा गिरावट दर्ज किया गया है. जिसपर विस्तृत रूप से शिक्षा अधिकारियों व कर्मियो के साथ मंथन किया गया. वहीं नामांकन के गिरावट की आंकड़े को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गंभीर बताया तथा चिंता जताया है. वहीं नामांकन के गिरते ग्राफ मे वृद्धि लाने का निर्देश दिया गया. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यु डायस पोर्टल पर सत्र 2023-24 की अपेक्षा सत्र 2024-25 में नामांकन में आई गिरावट के कारणों पर मंथन करना था. बैठक में यह गंभीर चिंता व्यक्त की गई कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों के नामांकन में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है. इस गिरावट के संभावित कारणों जैसे बच्चों का विद्यालय से ड्रॉपआउट होना, विद्यालयों द्वारा नामांकन की एंट्री अब तक नहीं किया जाना, या अन्य प्रशासनिक लापरवाही की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. जिला एमआईएस प्रभारी जितेंद्र कुमार ने प्रखंडवार एवं कक्षावार नामांकन के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए सभी बीईओ को चार दिनों के भीतर सभी लंबित नामांकन की एंट्री पूर्ण करने को लेकर कहा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन विद्यालयों में 50 से अधिक छात्रों के नामांकन में गिरावट पाई गई है, उन्हें बीआरसी बुलाकर संबंधित कंप्यूटर शिक्षक की सहायता से बच्चों की एंट्री की जाएगी और चार दिनों तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. बैठक के दौरान यह भी सामने आया कि 297 विद्यालयों ने अब तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जानकारी अपलोड नहीं की है. इनमें सबसे अधिक लापरवाही ब्रह्मपुर में 81 विद्यालय, चौसा 65 विद्यालय एवं राजपुर में 71 विद्यालय में देखने को मिली. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान ने सभी संबंधित विद्यालयों को चार दिनों के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर एंट्री पूर्ण करने का अंतिम निर्देश दिया है.