hajipur news. युवाओं व गरीबों को मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहती है एनडीए सरकार

इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने गहन मतदाता पुनरीक्षण को गरीबों की वोटबंदी करार देते हुए इसके खिलाफ मताधिकार बचाओ-लोकतंत्र बचाओ जन अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम किया

By Shashi Kant Kumar | July 3, 2025 10:44 PM
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हाजीपुर. इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने गहन मतदाता पुनरीक्षण को गरीबों की वोटबंदी करार देते हुए इसके खिलाफ मताधिकार बचाओ-लोकतंत्र बचाओ जन अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम किया. भाकपा माले के जिला सचिव विशेश्वर प्रसाद यादव ने सदर प्रखंड के रंदाहा में मताधिकार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ सभा को संबोधित किया. राजद के जिलाध्यक्ष वैद्यनाथ सिंह चंद्रवंशी ने महुआ प्रखंड के सभी पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक कर जन अभियान को आगे बढ़ाने की रणनीति बनायी. इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार युवाओं और गरीब दलितों को मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहती है. भारत सरकार के श्रम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दो करोड़ 90 लाख पंजीकृत प्रवासी मजदूर हैं, जिनकी आयु 40 वर्ष से नीचे है. 20 से 25 दिनों के अंदर सरकारी कार्यालय से दस्तावेज बनाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाना इनके लिए संभव नहीं है. इन पंजीकृत मजदूरों के अलावा करीब एक करोड़ और भी प्रवासी हैं. बिहार के युवा शिक्षा और रोजगार के लिए लगातार सड़क पर आवाज उठा रहे हैं. इनका झुकाव इंडिया गठबंधन की ओर है. इसलिए भाजपा मतदाता सूची से इनका नाम हटवाना चाहती है.

बड़ी आबादी के पास अपनी जमीन नहीं

बिहार के दलित-महादलित और पिछड़े-अतिपिछड़े समाज में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो मालिक की जमीन या सरकारी जमीन में बसे हुए हैं. वे लगातार सरकार से वास-आवास की जमीन देने के लिए आवाज उठा रहे हैं. इनमें से अधिकांश लोगों ने कभी स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई नहीं की. ऐसे में ये लोग किस प्रकार का दस्तावेज दे पायेंगे. जब ये मतदाता नहीं रहेंगे, तो सारी सुविधाओं से वंचित हो जायेंगे. इससे लोकतंत्र कमजोर होगा. नेताओं ने कहा कि मताधिकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन अभियान गांव-गांव तक ले जाकर इस मुद्दे पर जन आंदोलन खड़ा किया जायेगा. भाजपा के पिछलग्गू दलित-पिछड़े राजनेताओं की पोल खोली जायेगी. नौ जुलाई को ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आम हड़ताल के समर्थन में इंडिया गठबंधन सड़क पर उतरेगा. जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कर मतदाता पुनरीक्षण के फैसले को वापस लेने से संबंधित ज्ञापन डीएम को सौंपा जायेगा.

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