चाईबासा. ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की झारखंड इकाई की जिला कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांग को लेकर रविवार को मंत्री दीपक बिरुवा से सरनाडीह स्थित उनके कार्यालय पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर लंबित कमिशन भुगतान की गुहार लगायी है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाने वाले जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को जनवरी 2025 से लेकर अगस्त तक में किसी-किसी जिले को दो माह का भुगतान किया गया है. कोरोना अवधि का कहीं तीन माह, तो कहीं सात माह तक का कमीशन अभी तक बकाया है. सितंबर 2023, दिसंबर 2024 की भी राशि का पता नहीं है. राज्य खाद्य योजना के माध्यम से वितरित होने वाले ग्रीन कार्डों के चावल, चना दाल, नमक का कमीशन कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर जिलों में 18 माह से भुगतान नही किया गया है, जिसमें पश्चिम सिंहभूम जिला भी शामिल है. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से आग्रह किया है कि वर्तमान विधानसभा सत्र में डीलरों की स्थिति को सरकार के समक्ष रखें. मंत्री ने इन समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया. साथ ही कहा कि समस्या का समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा. मौके पर काफी संख्या में जिले के राशन दुकानदार मौजूद थे.
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