श्रम कानून व निजीकरण के विरोध में नौ जुलाई को देशव्यापी हड़ताल, यूनियन ने बनायी रणनीति

राजमहल कोल परियोजना के ऊर्जा नगर स्थित राजमहल हाउस में संयुक्त ट्रेड यूनियन की एक अहम बैठक आयोजित की गयी, जिसकी अध्यक्षता रामस्वरूप ने की. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की श्रम विरोधी एवं किसान विरोधी नीतियों के विरोध में आगामी नौ जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी. इसे सफल बनाने के लिए सभी यूनियनों को एकजुट होकर कार्य करने की अपील की गयी. एटक यूनियन के सचिव रामजी साह ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 सूत्री मांगों को लेकर राजमहल कोल परियोजना के खनन एवं डिस्पैच कार्य को पूरी तरह से बंद किया जाएगा. उन्होंने केंद्र सरकार से चार श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेने, कोल कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगाने, कोल वेज एग्रीमेंट के तहत रोजगार सुनिश्चित करने तथा भू-विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त सलाहकार समिति, कल्याण समिति एवं आवास समिति की नियमित बैठक सुनिश्चित की जाये. उन्होंने मांग किया कि सभी ठेका मजदूरों को एचपीसी दर से मजदूरी दी जाये तथा आवासीय कॉलोनियों व पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं कंपनी द्वारा प्रदान की जायें. रामजी साह ने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह मजदूर विरोधी है और मजदूरों के हक-अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 9 जुलाई की बंदी को सफल बनाने के लिए विभिन्न गेट मीटिंग्स के माध्यम से मजदूरों को जागरूक किया जाएगा. बैठक में जय राम यादव, प्रदीप पंडित, बोनस मरांडी, अहमद अंसारी, बाबूलाल किस्कू, राम सुंदर महतो, गुरु प्रसाद हाजरा, अरविंद पांडे, अरुण साह, रविकांत सिंह, शंकर गुप्ता, गंगाराम महतो समेत अन्य यूनियन पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे.