महागामा प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि वितरण में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो सात दिनों से अधिक का विलंब कर रहे हैं, उन्हें चिह्नित किया जाये. उनसे पहले स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उचित कार्रवाई होगी. साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने और जिलावार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
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