Bhubaneswar News: बीजद ने बलंगा थाना के सामने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिसकर्मियों से हुई झड़प

Bhubaneswar News: पुरी जिले के बलंगा में एक छात्रा को जलाये जाने के विरोध में बीजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय थाना के सामने प्रदर्शन किया.

By BIPIN KUMAR YADAV | July 20, 2025 11:44 PM
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Bhubaneswar News: विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) नेताओं और समर्थकों ने बलंगा पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. पार्टी के झंडे, पोस्टर और बैनर लिए बीजद कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने तक मार्च किया और इमारत का घेराव करने की कोशिश करते हुए पुलिसकर्मियों से हाथापाई की. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने थाना के आसपास तीन प्लाटून पुलिस बल तैनात किये.

सरकार लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल

बीजद नेता और पूर्व मंत्री टुकुनी साहू ने कहा कि इस बर्बर घटना को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा में लड़कियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं क्योंकि सरकार उनकी सुरक्षा करने में विफल रही है. प्रदर्शनकारियों ने मामले में कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए राज्य की उपमुख्यमंत्री प्रभाति परिडा से इस्तीफे की मांग की. उनका आरोप है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और पुलिस की निष्क्रियता के कारण अपराधियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

बिगड़ती कानून व्यवस्था पर संसद में चर्चा की मांग

जल्द गिरफ्तार कर लिए जायेंगे आरोपी: भाजपा

भाजपा नेता समीर रंजन दास ने कहा कि घटना की पुलिस जांच जारी है. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. दास ने कहा कि पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया है और सभी को उसके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करनी चाहिए. इधर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना ने कहा कि लगातार हो रही घटनाएं – पहले बालासोर और अब बलंगा – दर्शाती हैं कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. राज्य में महिलाएं और लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं. जेना ने आरोप लगाया कि पिछली घटना उपमुख्यमंत्री पी.परिदा के गृह क्षेत्र में हुई थी, लेकिन वह अभी तक पीड़िता या उसके परिवार से मिलने नहीं पहुंचीं हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अपनी जांच जारी रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

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