Bhubaneswar News: एसइबीसी छात्रों को तकनीकी शिक्षा और नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण मिले : कांग्रेस

Bhubaneswar News: ओडिशा में कांग्रेस ने शिक्षा एवं नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसइबीसी) के उम्मीदवारों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के आधिकारिक आवास के समीप 24 घंटे का धरना शुरू किया.

शुक्रवार सुबह 10 बजे तक जारू रहेगा सत्याग्रह : भक्त चरण दास

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास और राज्य के लिए एआइसीसी प्रभारी अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेता समेत कार्यकर्ता यहां महात्मा गांधी मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास एक तंबू में धरने पर बैठ गये. दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि हमारा धरना शुक्रवार सुबह 10 बजे तक पूरे 24 घंटे जारी रहेगा. कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यहां सत्याग्रह स्थल पर रात बितायेंगे.

बीजू जनता दल ने राजभवन के सामने किया था प्रदर्शन

एसइबीसी आरक्षण पर कांग्रेस के इस सत्याग्रह से एक दिन पहले विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने बुधवार को राजभवन के समीप विरोध रैली आयोजित की और इसी तरह की मांग की थी. राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने पिछले सप्ताह चिकित्सा, इंजीनियरिंग व तकनीकी पाठ्यक्रमों को छोड़कर उच्च शिक्षा में एसइबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों दल सड़कों पर उतर आये. राज्य में दोनों दलों ने एसइबीसी छात्रों को तकनीकी शिक्षा और नौकरियों सहित शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की मांग की.

राज्य सरकार जल्द ही एसइबीसी छात्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान करेगी : भाजपा

सत्तारूढ़ भाजपा ने हालांकि कहा कि राज्य सरकार जल्द ही चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में एसइबीसी छात्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान करेगी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार बनने के 11 महीने के भीतर एसइबीसी छात्रों के लिए कोटा लागू किया, जबकि बीजद 2000 से 2024 तक के अपने 24 साल के शासन के दौरान ऐसा करने में विफल रही. ओपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की पांच सूत्री मांगों में सरकारी नौकरियों में एसइबीसी छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण, मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी शिक्षा में उनके लिए कोटा प्रावधान, पंचायती राज चुनावों में भी आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए.