Rourkela News: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर और कोइड़ा ब्लॉक में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की सतर्कता जांच के आदेश दिये हैं. इस मामले की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है.
तेलेंडीह राजस्व वन से बड़े पैमाने पर कोयला खनन का हुआ था खुलासा
जानकारी के अनुसार, चार अप्रैल को सुंदरगढ़ प्रशासन की एक टीम ने तेलेंडीही राजस्व वन में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन का पता लगाया था. इसके बाद रतनसरा और भोगराकछार के जंगलों में भी अवैध कोयला खनन का पता चला. प्रशासन को भोगराकछार जंगल में अवैध रूप से खनन किये गये गड्ढे और कोयला डंप के अलावा दो लाख से अधिक तैयार ईंटों के साथ एक अनधिकृत ईंट भट्ठा भी मिला.
18 अप्रैल को दो मंत्रियों ने दौरा कर की थी जांच
18 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने इस्पात एवं खान मंत्री विभूति भूषण जेना और वन एवं पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया को अवैध खनन स्थलों पर भेजा और उनसे रिपोर्ट पेश करने को कहा. दोनों मंत्रियों ने करीब एक दर्जन अवैध खनन स्थलों का दौरा किया और खनन एवं वन अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा की. इस फैसले की घोषणा करते हुए इस्पात एवं खान मंत्री जेना ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं, खासतौर पर खनन गतिविधियों में. जेना ने कहा कि यह कार्रवाई राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के किसी भी रूप के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को दर्शाती है. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सतर्कता विभाग को खनिज संसाधनों की इस लूट में शामिल सभी दोषियों को बेनकाब करने को कहा है. सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों को गंभीरता से लिया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
हेमगिर तहसील की 22 खदानों से 9843 टन कोयला निकाला गया
सुंदरगढ़ : बरपाली रेलवे साइडिंग से कोयले की ढुलाई के विरोध में धरना जारी
हेमगिर-बरपाली रेलवे साइडिंग से कोयले की ढुलाई के विरोध में स्थानीय लोग चार महीने से धरना पर बैठे हैं. सुंदरगढ़ विधायक योगेश कुमार सिंह भी लोगों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार, गुरुवार व शुक्रवार की रात भी जब रेल द्वारा कोयले के अवैध परिवहन के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो स्थानीय ग्रामीण भड़क गये. खबर मिलते ही विधायक योगेश सिंह मौके पर पहुंचे और पूरी रात स्थानीय निवासियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की. ग्रामीण गांव के भीतर आवासीय क्षेत्र में रेलवे साइडिंग के निर्माण का विरोध कर रहे हैं. ग्रामीणाें का आराेप है कि मामला अदालत में लंबित होने के बाद भी पुलिस और प्रशासन के दबाव में कोयला परिवहन कंपनी ने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बावजूद गत तीन मई को विधायक और ग्रामीणों को हिरासत में लेकर कोयला परिवहन किया. इस बीच कोयला परिवहन के प्रयास जारी हैं. वहीं विधायक और ग्रामीण परिवहन का विरोध करते हुए रतजगा कर धरना दे रहे हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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