Lucknow News: उत्तर प्रदेश के गांवों को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 24 घंटे कटौतीमुक्त बिजली मुहैया कराने की घोषणा कर सकती है. आम आदमी पार्टी (आप) ने तो मुफ्त बिजली देने की घोषणा पहले से ही कर रखी है. ऐसे में इसस मुद्दे को भुनाने के लिए भाजपा ने यह फैसला किया है. संभवत: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को होने वाली जयंती के दिन इस योजना की घोषणा कर दी जाएगी!
सूत्रों के मुताबिक, इस योजना को लेकर लगभग सारी तैयारियां कर ली गई हैं. बस, घोषणा की देरी है. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह योगी सरकार का काफी अहम फैसला साबित होने वाला है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश के चुनाव में किसानों का बड़ा योगदान रहता है. ऐसे में सरयू नहर परियोजना से जहां बड़े स्तर पर यूपी के ग्रामीणों को सिंचाई में मदद देने की योजना बनी है, ठीक उसी तरह बिजली की सप्लाई में ऐसी घोषणा करके प्रदेश में भाजपा बिजली का मुद्दा ही एकतरफा करने की फिराक में है.
बता दें कि ऊर्जा विभाग को दिसंबर के अंतिम सप्ताह से अप्रैल तक बिजली की संभावित मांग और उपलब्धता का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा था. खासकर, चुनाव तक प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्बाध 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए पूरी योजना मांगी गई है. ऊर्जा विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री को भेज भी दिया गया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बिजली आपूर्ति को लेकर पार्टी की ओर से यह बड़ा ऐलान जल्द ही कर दिया जाए.
सपा और बसपा की राह पर भाजपा
गौरतलब है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में जिस तरह से यह फैसला लिया है. ठीक उसी तरह प्रदेश की पूर्व की बसपा और सपा की सरकारों में भी ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर ऐसी ही घोषणाएं की जाती रही हैं. मगर उनका नतीजा धरातल पर सिफर ही रहा है. हालांकि, इस बारे में ग्रामीणों का भी मत है कि चुनाव आने पर पहले बिजली आपूर्ति को बढ़ाने का फैसला लिया जाता था. उसके तहत कटौती के निर्धारित घंटों को कम कर दिया जाता था. इस बाबत पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हो रहा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बिना किसी पूर्व घोषित कटौती के 24 घंटे निर्बाध देने का फैसला लेने की तैयारी की जा रही है. हालांकि, उन्होंने चुनाव तक ही नहीं चुनाव बाद भी बिजली की ऐसी सप्लाई मिलने की बात कही है जबकि ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट में अप्रैल तक का जिक्र है.
