लखनऊ : प्रदेश सरकार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तथा उनके बकाये बिलों के भुगतान और चोरी के मामलों को निस्तारित करने के लिये एकमुश्त समाधान योजना 08 नवम्बर से शुरू की गई है. 15 दिसम्बर तक इस योजना के दो चरण पूरे हो चुके हैं. ओटीएस के दो चरणों में 32.63 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और इससे 3300 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई. उपभोक्ताओं को भी 1120 करोड़ रूपये का छूट में फायदा हुआ. विद्युत चोरी के मामलों में भी 69 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया. ओटीएस का तीसरा चरण 31 दिसम्बर तक चलेगा. अभी भी वक्त है, ऐसे उपभोक्ता जिनका बकाया है या विद्युत चोरी के प्रकरण है, वे जल्द से जल्द अपनी समस्या का समाधान करा ले, 31 दिसम्बर के पश्चात ओटीएस की अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी. नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके.शर्मा ने शनिवार को शक्ति भवन में ओटीएस,आरडीएसएस व बिजनेस प्लान की समीक्षा करते हुए योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए निर्देश दिये. मंत्री ने कहा कि 31 दिसम्बर, 2023 के बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया शेष रहेगा या विद्युत चोरी के मामले निस्तारित नहीं हो सकेंगे, ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. निर्देश दिये कि बड़े बकायेदारों से वसूली के लिये मुख्यालय, डिस्कॉम, क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से भी प्रयास किये जाये.
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