Lucknow: यूपी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दो मृत कर्मचारियों का तबादला कर दिया है. एक ऐसे कर्मचारी का तबादला किया गया है, जिसका पहले ही ट्रांसफर हो चुका था. स्वास्थ्य विभाग के तबादलों से सैकड़ों कर्मचारी परेशान घूम रहे हैं. अब वह ट्रांसफर नीति का विरोध करने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक का घेराव करेंगे.
100 किलोमीटर दूर किया गया तबादला
डेंटल हाईजीनिस्ट संवर्ग के महामंत्री राजीव तिवारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसफर नीति का खुला उल्लंघन किया है. 2 मृत व एक स्थानांतरित कार्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया है. पटल परिवर्तन के नाम पर निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को छोड़कर 100 किमी से दूर स्थिति सीएचसी पर तबादले किए गए हैं.
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दिव्यांग, दांपत्य नीति व गंभीर बीमारी का नहीं रखा ध्यान
लगभ 100 डेंटल हाईजीनिस्ट के पटल परिवर्तन के नाम पर आहरण वितरण अधिकारी बदल दिए गए. 710 कार्मिकों के संवर्ग में 565 को अफरा-तफरी के माहौल में ट्रांसफर कर दिया गया है. दिव्यांग, दांपत्य नीति व गंभीर बीमारी और सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से भी कम समय रह जाने वाले कार्मिकों को भी नहीं छोड़ा गया है.
नेत्र परीक्षण अधिकारियों के तबादले में भी गड़बड़ी
राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन उप्र के प्रदेश अध्यक्ष जीएम सिंह ने कहा कि हमारे संवर्ग में एक तरफ तो 04 जनपदीय पदाधिकारियों का नियम विपरीत स्थानांतरण कर दिया गया. वहीं दूसरी ओर मंडल में अधिक समय से तैनात नेत्र परीक्षण अधिकारियों के स्थान पर कम समय से तैनात नेत्र परीक्षण अधिकारियों का मंडल से बाहर भेज दिया गया है.
जिले में एकल पद होने के बाद भी पटल परिवर्तन के नाम पर तबादला किया गया है. कुशीनगर में एक मामला प्रकाश में आया है,जिसमें मात्र 01 वर्ष मंडल में तैनात नेत्र परीक्षण अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया. ब्लड कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित नेत्र परीक्षण अधिकारी का भी तबादला किया गया है.
कर्मचारियों ने दिया 13 जुलाई तक ट्रांसफर संशोधन का समय
परिषद के प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव व एक्स-रे के अध्यक्ष राम मनोहर कुशवाहा व राजपत्रित डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेके सचान ने कहा कि कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक अध्यक्ष सुरेश रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई है. इसमें सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्ग के कर्मचारी संगठनों की सहमति से निर्णय लिया गया कि 13 जुलाई तक तबादले संशोधित/निरस्त किए जाएं. यदि ऐसा नहीं किया गया तो सभी कर्मचारी संगठन 14 जुलाई 2022 को धरना-प्रदर्शन करेंगे.
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