यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट: जनवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट, विदेश में होंगे रोड शो

Lucknow: यूपी सरकार जनवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (UP Global Investors Summit) का आयोजन करेगी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में इसे निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ‘यूपी ग्लोबल इंवेस्टर समिट’ का आयोजन हमारी कार्ययोजना का हिस्सा है. इसमें 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखकर कार्य किया जाए. यह ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट -2023 नए ‘उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान’ देने वाली होगी.

सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ (Reform, Perform, Transform) के मंत्र को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश, देश में औद्योगिक निवेश के ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ के रूप में उभर कर सामने आया है. 05 वर्ष पहले यूपी देश की अर्थव्यवस्था देश में 5वें-6वें स्थान पर था. वर्तमान में यह तेजी से देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है.

पांच साल में तीन लाख करोड़ का हो चुका है निवेश

प्रधानमंत्री ने फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित यूपी इंवेस्टर्स समिट-2018 का उद्घाटन किया था. इस समिट में 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे. विगत 05 वर्षों में इनमें से 03 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतारे जा चुके हैं. जून 2022 में सम्पन्न तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री के हाथों से 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई. इनके माध्यम से 05 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

तीन दिन तक चलेगा यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2023’ के आयोजन की तिथियां सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर जल्द से जल्द तय की जाएं. आयोजन न्यूनतम तीन दिवसीय होना चाहिए. इसमें से एक दिन एमएसएमई के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए. जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस के आस-पास ‘यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2023’ का आयोजन किया जाना उपयुक्त रहेगा.

विदेश में रोड शो से आकर्षित किए जाएंगे इंवेस्टर्स

सीएम योगी ने कहा कि यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, इजरायल, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, मॉरीशस, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रोड-शो आयोजित कर ‘यूपी ग्लोबल इंवेस्टर समिट-2023’ का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. इन देशों के औद्योगिक जगत में ‘यूपी ग्लोबल इंवेस्टर समिट-2023’ के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए टीम भेजी जाए.

सिंगापुर ने फर्स्ट कंट्री पार्टनर बनने की इच्छा जताई

सिंगापुर ने स्वतः स्फूर्त भाव से फर्स्ट कंट्री पार्टनर बनने की इच्छा जतायी है. इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए. ‘यूपी इंवेस्टर्स समिट-2018’ में नीदरलैंड, जापान, स्लोवाकिया, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, मॉरीशस, थाईलैंड, नेपाल, बेल्जियम पार्टनर देश रहे हैं. 2023’ के लिए इन देशों के साथ-साथ स्वीडन, बेल्जियम से भी संवाद किया जाए. इन देशों के राजदूत/उच्चायुक्त से भी संपर्क किया जाए.

यूपी में नई औद्योगिक नीति तैयार करने के निर्देश

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है. औद्योगिक क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा साधन है. प्रदेश में औद्योगिक निवेश के माहौल को और बेहतर करने के लिए नियमों में समयानुकूल बदलाव किए जाने जरूरी हैं. इसको देखते हुए राज्य की नई औद्योगिक नीति तैयार की जानी चाहिए. साथ ही फ़ूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम, पॉवरलूम, आईटी, बायोफ्यूल, फिल्म एंड मीडिया, टूरिज्म, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक इंडस्ट्री, खिलौना निर्माण, सिविल एविएशन, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट सहित विभिन्न सेक्टर्स में औद्योगिक जगत की जरूरतों के मुताबिक नीतियां तैयार की जाएं.

लैंड बैंक  चिन्हित किए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड बैंक के बिना निवेश की कल्पना नहीं की जा सकत. इसलिए पहले से लैंड बैंक तैयार करके रखना चाहिए. प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 01 लाख हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। ‘यूपी ग्लोबल इंवेस्टर समिट-2023’ से पहले लैंड बैंक का और विस्तार किया जाए. इसके लिए राजस्व विभाग की एक टीम गठित करें, जो निवेश के लिए उपयुक्त लैंड को चिन्ह्ति कर लें, निवेश के लिए जमीन की पर्याप्त उपलब्धता रहे.

वेब पोर्टल से होगी योजना की मॉनीटरिंग

उन्होंने कहा कि ‘यूपी ग्लोबल इंवेस्टर समिट-2023’ में 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि के निवेश के लिए समझौता पत्र राज्य स्तर पर किया जाए. इससे कम धनराशि के निवेश प्रस्तावों के लिए एमओयू जनपद स्तर पर किया जाना चाहिए. इस कार्य की सतत् मॉनीटरिंग और सहज क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल तैयार किया जाए.

समीक्षा बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सैनी, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविं कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल मौजूद थे.