मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने सुना मामला
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम एक बच्चे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कानून के साथ संघर्ष में अग्रिम जमानत के आवेदन को बाहर नहीं करता है. क्योंकि किशोर अधिनियम 2015 में सीआरपीसी को अनुपयुक्त बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है.एक किशोर या कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे को उसकी गिरफ्तारी या गिरफ्तारी की आशंका के समय तक लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता है. इसलिए, जरूरत पड़ने पर वह अग्रिम जमानत के उपाय तलाश सकते हैं.
किशोर न्याय अधिनियम अग्रिम जमानत में बाधक नहीं
खंडपीठ ने 24 मई को अपने फैसले में कहा कि किशोर न्याय अधिनियम किसी भी तरह से अदालत की अग्रिम जमानत देने की शक्ति पर रोक नहीं लगाता है. एक उपाय के रूप में अग्रिम जमानत तक पहुंच का बहिष्कार मानव स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करता है. एक बच्चे को अन्य व्यक्तियों के साथ समान अधिकार प्राप्त हैं. इसलिए,अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के अधिकार का प्रयोग करने के अवसर से इनकार करना सभी सिद्धांतों और प्रावधानों का उल्लंघन होगा.
शाहब अली और अन्य बनाम यूपी राज्य मामले में फैसला
शाहब अली (नाबालिग) और अन्य बनाम यूपी राज्य के मामले में वर्तमान खंडपीठ के समक्ष एक संदर्भ दिया गया था, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा यह माना गया था कि संघर्ष में एक बच्चे के इशारे पर अग्रिम जमानत की याचिका कानून के साथ बनाए रखने योग्य नहीं होगा. दूसरी ओर, किशोर के एक अन्य मामले में, एक अन्य एकल न्यायाधीश की पीठ ने पाया कि किशोर को अग्रिम जमानत बहुत अच्छी तरह से दी जा सकती है और यह तब तक जारी रहेगी जब तक कि बोर्ड द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के संबंध में जांच नहीं की जाती है.
