लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से साफ इनकार कर दिया. इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन से बाहर चले गए थे. राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में सपा के सदस्यों अनिल प्रधान, पंकज मलिक, डॉ. मान सिंह यादव के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) एक अप्रैल 2005 से लागू की गई थी. तब सपा की सरकार थी. सरकार अब पुरानी योजना को बहाल करने पर विचार नहीं कर रही है. अटेवा अध्यक्ष विजय बंधु ने कहा की सरकार जो कह रही है. वो हमारी समझ के परे है. सरकार कितना भी न करें पर OPS के लिए हमारी लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेंगी. उन्होंने कहा कि यूपी में 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित एवं विज्ञापित पदों पर सभी विभागों में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रही है. भाजपा शासित उत्तराखंड, हरियाणा सरकार अपने यहां इस सन्दर्भ मे पूर्व के चयनित एवं विज्ञापित पद पर केंद्र के आदेशों के अनुरूप अपने शिक्षकों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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