लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार देर शाम को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक कर भूमि सम्बन्धी वादों के निस्तारण में तेजी लाने के दिये निर्देश दिए हैं. पैमाईश, विरासत, नामान्तरण, उत्तराधिकार, कुर्रा-बंटवारा के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिये 60 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा.राज्य स्तरीय अभियान में लंबित प्रकरणों की संख्या को शून्य करने का टारगेट दिया गया है. यानि एक भी केस लंबित नहीं रखना है. डीएम- एसएसपी, एसडीएम- सीओ को प्रतिदिन सायंकाल में नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग के आदेश दिए गए हैं. अपराध नियंत्रण के लिए अपराधवार क्राइम मैपिंग की जाएगी.मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कहा कि पैमाईश, विरासत, नामान्तरण, उत्तराधिकार, कुर्रा-बटवारा के लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करने के लिये 60 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाये. लंबित प्रकरणों की संख्या को शून्य किया जाए. इसके अलावा इन प्रकरणों के नए आवेदनों को नियत समय में निस्तारित किया जाए. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान समन्वय बैठकर कर शिकायतों का निस्तारण कराएंगे. जिलाधिकारी द्वारा आरसीसी पोर्टल के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण की रोजाना समीक्षा की जाएगी. प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध व गुणवत्तापरक होना चाहिए. इसी प्रकार आईजीआरएस प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी.शिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण कराया जाएगा. राजस्व वादों तथा आईजीआरएस पोर्टल, सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. लोगों का पुलिस व प्रशासन पर विश्वास कायम होना चाहिए.
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